Pension Day: पुरेशा पेन्शनसाठी औद्योगिक कामगारांचा दहा वर्षांपासून लढा

श्रमाच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाला हातभार लावणाऱ्या औद्योगिक कामगारांचा पुरेशा पेन्शनसाठी (निवृत्तिवेतन) दहा वर्षांपासून लढा सुरू आहे. किमान एक हजार रूपये पेन्शन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, ती देखील बहुतांश कामगार मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. कोल्हापूर विभागांतर्गत असलेल्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत एकूण १ लाख ४० हजार पेन्शनधारक औद्योगिक कामगार आहेत.

ठळक मुद्देपेन्शन डे : पुरेशा पेन्शनसाठी औद्योगिक कामगारांचा दहा वर्षांपासून लढा बहुतांश कामगारांनाही किमान पेन्शन मिळत नाही

कोल्हापूर : श्रमाच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाला हातभार लावणाऱ्या औद्योगिक कामगारांचा पुरेशा पेन्शनसाठी (निवृत्तिवेतन) दहा वर्षांपासून लढा सुरू आहे.

किमान एक हजार रूपये पेन्शन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, ती देखील बहुतांश कामगार मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. कोल्हापूर विभागांतर्गत असलेल्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत एकूण १ लाख ४० हजार पेन्शनधारक औद्योगिक कामगार आहेत.

मजूर ते व्यवस्थापक पदापर्यंतच्या या कामगारांना ईपीएस ९५ पेन्शन लागू आहे. त्यांना दरमहा ७०० ते ३ हजार रुपये पेन्शन मिळते. त्यातून घरखर्च, तर लांबच औषधोपचार देखील होत नाहीत. त्यामुळे सरसकट या कामगारांना ९ हजार रुपये इतकी पेन्शन मिळावी.

महागाई भत्ता मिळावा, यासह विविध मागण्यांसाठी सर्व श्रमिक महासंघाच्या माध्यमातून गेल्या दहा वर्षांपासून लढा सुरू आहे. त्यातून किमान एक हजार पेन्शनचा निर्णय मान्य करून सरकारने लागू केला. मात्र, प्रत्यक्षात बहुतांश कामगारांना ही किमान पेन्शन मिळत नाही.
 

या औद्योगिक कामगारांना महागाई भत्ता आणि सरसकट ९ हजार पेन्शन मिळाली पाहिजे. त्यासाठी आमचा देशपातळीवर लढा सुरू आहे. फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी त्याबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली नाही, तर दिल्लीत तीव्र आंदोलन केले जाणार आहे.
-अनंत कुलकर्णी,
सचिव, सर्व श्रमिक महासंघ