वरळीच्या कॅम्पाकोला कंपाउंडमधील १७.९०७.६ चौरस मीटर जागा मेसर्स कृष्णा डेव्हलपर्सच्या नावे करण्यास सहमती देण्यासंबंधी मुंबई महापालिकेच्या जी विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदा ठरवला. ...
स्कूल बससंदर्भातील मागदर्शक तत्त्वांबाबत शाळांबरोबरच बस मालकही अनभिज्ञ असल्याने, त्यांच्यामध्ये या मागदर्शक तत्त्वांबाबत जागृती निर्माण करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. याशिवाय राज्यात किती स्कूल बस धावतात, याचीही विस्तृत ...
पुण्याचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना ५० कोटी रुपये भरण्यासाठी २५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देत उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा तात्पुरता दिलासा दिला आहे. ...
ठाण्यातील दवले हे ठिकाण डम्पिंग ग्राउंड म्हणून निश्चित केले नसतानाही, येथे महापालिकेच्या हद्दीतील कचरा टाकणे सकृतदर्शनी बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेने या ठिकाणी कचरा टाकणे थांबवावे, अन्यथा मुंबईप्रमाणेच ठाण्यातही नवीन बांधकामांवर बंदी घालू ...
वाहतूक हवालदारांची प्रतिमा जनमानसात चांगली करण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हणत न्यायालयाने याबाबत वाहतूक विभागाला नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची सूचना गुरुवारी केली. ...
वयात व शिक्षण शुल्कात सवलत दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवाराचीही खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी निवड केली जाऊ शकते, ही राज्य सरकारची भूमिका कायद्याशी विसंगत नाही. संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांना शिक्षण शुल्कात व वयात सवलत दिली असली, तरी निवड निकषांत कोणतीही ...
