"विरोधकांनी राजकारण करून विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही...", महिला आरक्षणावरून पंतप्रधान मोदींची टीका
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 18, 2026 20:13 IST2026-04-18T19:55:38+5:302026-04-18T20:13:29+5:30
तामिळनाडू लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकातील दुरुस्ती मंजूर न झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निराशा व्यक्त केली. त्यांनी या विधेयकाच्या अपयशासाठी काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षांना जबाबदार धरले. 'हा लढा अजून संपलेला नाही आणि भाजप व एनडीए महिलांच्या हक्कांसाठी लढत राहतील', असेही मोदींनी सांगितले.

"विरोधकांनी राजकारण करून विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही...", महिला आरक्षणावरून पंतप्रधान मोदींची टीका
महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित दुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली. तामिळनाडूतील आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान एका जाहीर सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी विरोधी पक्षांवर टीका केली. विधेयक मंजूर न होण्यामागे त्यांनी काँग्रेस आणि डीएमकेला जबाबदार धरले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे विधेयक मंजूर झाल्यास महिलांना त्याचा फायदा होईल. हा लढा अजून संपलेला नाही आणि भाजप व एनडीए हक्कांसाठी लढत राहतील, असा दावाही पीएम मोदींनी केला.
तामिळनाडूमध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आज मला माझ्याच लोकांसमोर माझे दुःख आणि संताप व्यक्त करायचा आहे. २०२३ मध्ये आम्ही नारी शक्ती वंदन कायदा मंजूर केला आणि याच महिन्याच्या १६ तारखेला आम्ही संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले."
"मी सर्व राजकीय पक्षांना याला पाठिंबा देण्याचे वैयक्तिक आवाहन केले होते. मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते की, ते याचे श्रेय घेऊ शकतात. माझा कोणताही आक्षेप नाही. सर्वसामान्य कुटुंबांतील अधिक महिला संसद आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये प्रवेश करू शकतील, हे करणे हे माझे ध्येय होते, असेही मोदी म्हणाले.
"काँग्रेस आणि डीएमकेचे राजकारण..."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, दुर्दैवाने, हा उदात्त प्रयत्न अयशस्वी झाला. द्रविड मुन्नेत्र कळघम, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी द्वेष आणि क्षुद्र राजकारणाने याला लक्ष्य केले. जर हे विधेयक मंजूर झाले असते, तर सामान्य कुटुंबांतील अनेक तमिळ महिला खासदार आणि आमदार झाल्या असत्या. २०११ च्या जनगणनेनुसार, तमिळनाडूला आणखी बऱ्याच जागा मिळणे अपेक्षित होते. पण हे स्पष्ट आहे की डीएमकेला हे नको होते. आता त्यांची कृती उघड झाली आहे.