Development Board issue विदर्भ वैधानिक विकास मंडळासह इतर विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाबाबत निर्णय हाेत नसल्याने न्यायालयाने राज्यपाल तसेच राज्याचे प्रधान सचिव आणि केंद्रीय गृह सचिवांना नाेटीस बजावली आहे. ...
High Court मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये येत्या सोमवारपासून नवीन नियोजनानुसार कामकाज केले जाईल. त्यासंदर्भात गुरुवारी नोटीस जारी करण्यात आली. नवीन नियोजन पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे. दरम्यान, सकाळी १०.३० ते दुपारी १ या वेळेत व्ह ...
High Court quashes disqualification order मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सय्यदा खातून निजामुद्दीन अन्सारी यांना नगरसेविकापदी कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. तसेच, त्यांना नगरसेविका पदाकरिता अपात्र ठरवणारा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला. ...
देशमुख यांनी बार आणि रेस्टॉरंटकडून दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करण्यास सचिन वाझे यांना सांगितल्याचा दावा केला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ...
गुजरातमध्ये आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांनीही तत्कालीन गुजरात सरकारबद्दल पत्र लिहून अनेक गोष्टी उघडकीस आणल्या होत्या, त्यावेळी त्या पत्राबाबत काय कारवाई केलीत? असा प्रश्न शिवसेनेचे खासदार आणि मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांनी भाजपला विचारला होता ...
