लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सरकार

सरकार

Government, Latest Marathi News

राज्यात ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मंजुरी; कोणत्या विभागात कुठे होणार कार्यालय? - Marathi News | Approval for 11 additional District Collector offices in the state; Where will the office be located in which department? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :राज्यात ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मंजुरी; कोणत्या विभागात कुठे होणार कार्यालय?

additional collector वाढती लोकसंख्या तसेच शहरांचा होत असलेला भौगोलिक विस्तार आणि त्यातून महसूल विभागाच्या कामकाजाचा व्याप वाढत चालला आहे. ...

Pune Municipal Corporation: पाणी बंद करण्याची भूमिका नकारात्मक व चुकीची; जलसंपदा व पुणे महापालिकेचा वाद - Marathi News | The role of shutting off water is negative and wrong; dispute between water resources and Pune Municipal Corporation | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :पाणी बंद करण्याची भूमिका नकारात्मक व चुकीची; जलसंपदा व पुणे महापालिकेचा वाद

जलसंपदाच्या भुमिकेविरोधात आम्ही लवादाकडे जाणार आहोत, असे स्पष्टीकरण महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिले आहे. ...

ओढ्यावरुन जाण्यासाठी कसरत; प्रशासनाचे केले दुर्लक्ष, दाम्पत्याने मुलीच्या लग्नखर्चात बचत करून बनवला लोखंडी पूल - Marathi News | Efforts to cross the stream; Administration ignored, couple built an iron bridge by saving money for daughter's wedding | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :ओढ्यावरुन जाण्यासाठी कसरत; प्रशासनाचे केले दुर्लक्ष, दाम्पत्याने मुलीच्या लग्नखर्चात बचत करून बनवला लोखंडी पूल

पावसाळ्यात ओढ्याला पाणी असल्यावर ये-जा करताना नागरिकांना कसरत करावी लागत असल्याने छोटासा पुल व्हावा अशी मागणी अनेक वर्षापासून नागरिक करत होते ...

Goshala : गोसेवा आयोगासाठी १२२ कोटींची तरतूद; गोशाळांना स्वावलंबनाचा नवा मार्ग - Marathi News | latest news Goshala: Provision of Rs 122 crores for Goseva Aayog; New path for self-reliance for Goshalas | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :गोसेवा आयोगासाठी १२२ कोटींची तरतूद; गोशाळांना स्वावलंबनाचा नवा मार्ग

Goshala : राज्य सरकारने गोसेवा आयोगासाठी तब्बल १२२ कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करत मोठा निर्णय घेतला आहे. गोशाळांना स्वावलंबी करण्यासाठी गोमूत्र आणि शेणापासून विविध उत्पादने तयार करून त्यांचे ब्रँडिंग करण्याची योजना आखली आहे. गोवंश संवर्धनासोबत ग्रामीण ...

काजू फळपीक विकास योजनेअंतर्गत गोदाम उभारणीसाठी निधी आला; कुणाला मिळणार लाभ? - Marathi News | Funds have been received for construction of warehouses under the Cashew Fruit Development Scheme; Who will benefit? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :काजू फळपीक विकास योजनेअंतर्गत गोदाम उभारणीसाठी निधी आला; कुणाला मिळणार लाभ?

काजू फळपीक विकास योजनेअंतर्गत गोदाम उभारणीच्या योजनेकरिता ५ वर्षांसाठी ६२.५० कोटींच्या अर्थसाहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ...

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार का? वाचा सविस्तर - Marathi News | Will farmers who repay their loans regularly benefit from loan waiver? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार का? वाचा सविस्तर

karjmafi मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये कर्जमाफीबाबत तरतूद केली जाणार आहे. त्यामुळे जून २०२५ पर्यंत थकबाकी ग्राह्य धरली जाणार आहे. ...

६७ ग्रामपंचायतींवर १० प्रशासकांची नियुक्ती; पुरंदर तालुक्यात प्रशासकीय कारभार हाती - Marathi News | 10 administrators appointed to 67 Gram Panchayats; Administrative duties taken over in Purandar Taluka | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :६७ ग्रामपंचायतींवर १० प्रशासकांची नियुक्ती; पुरंदर तालुक्यात प्रशासकीय कारभार हाती

जिल्हा परिषद प्रशासनाने अधिकारीनिहाय गावांची जबाबदारी निश्चित केली असून प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे ठराविक ग्रामपंचायतींचा कारभार सोपविण्यात आला आहे ...

रेशन मिळण्यासाठी किमान वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा दीड लाख ते दोन लाखांपर्यंत जाणार? काय आहेत शिफारशी? - Marathi News | Will the minimum annual income limit for getting ration be increased from Rs 1.5 lakh to Rs 2 lakh? What are the recommendations? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :रेशन मिळण्यासाठी किमान वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा दीड लाख ते दोन लाखांपर्यंत जाणार? काय आहेत शिफारशी?

ration card update महागाई दिवसेंदिवस वाढत असल्याने उत्पन्न मर्यादेला महागाई निर्देशांकाशी जोडण्यात यावे, गरज नसतानाही धान्याचा लाभ घेणाऱ्यांना चाप बसवण्यासाठी डेटा लिंकिंग करावे असा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने पुरवठा कार्यालयाला पाठवला आहे. ...