अनिल महाजन ।लोकमत न्यूज नेटवर्कधारूर : नगरपालिकेच्या गलथान कारभारामुळे दोन वर्षांपासून रस्ते विकास व वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतील विकास कामासाठी आलेला दोन कोटी रुपयांचा विकास निधी जूनअखेर परत करण्याची नामुष्की धारूर नगरपालिकेवर येणार आहे. या माहितीला मु ...
जि.प.च्या समाजकल्याण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती सुधार योजनेतील २६ कोटी रुपयांच्या नियोजनात सतराशे विघ्न येत होते. मागील सहा महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या या निधीच्या गावनिवडीसह वस्तीनिहाय निधी वितरणाचा आदेश अखेर निघाला. ...
विविध शासकीय यंत्रणांमार्फत जिल्ह्यात पायाभूत विकासाबरोबरच आरोग्य आणि सामाजिक विकास साध्य करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला मंजूर झालेल्या १५२ कोटी २९ लाख रुपयांपैकी ७० टक्के रक्कम १२० कोटी ५८ लाख रुपये जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत़ या निधीतून ...
नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने राज्य सरकारने शहराच्या विकासासाठी दरवर्षी ३५० कोटींचे ‘विशेष साहाय्य अनुदान’ द्यावे, अशी मागणी महापालिका राज्य सरकारकडे करणार आहे. मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात ...
तालुक्यातील १२८ ग्रामपंचायती अंतर्गत १५२ गावामध्ये नागरिकांना भौतिक सुविधा देण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करुन सौर पथदिवे बसवून विद्युत बचतीवर मात करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र सौर पथदिव्यांची दयनीय अवस्था आहे. यामुळे लाखोंचा खर्च वाया गेला. ...
नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने १९९५-९६ साली शासनस्तरावर विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. काही वर्षे अनुदान मिळाले, पण नंतर बंद झाले. आता पुन्हा विशेष साहाय्यता अनुदान मिळावे म्हणून महापालिका राज्य सरकारकडे दरवर्षी ३२५ ...
मध्य प्रदेशातील चौराई धरणामुळे महाराष्ट्रातील पेंच प्रकल्पाच्या पाणीसाठ्यात आणि सिंचनात मोठ्या प्रमाणात झालेली घट लक्षात घेता व पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने १ हजार १५ कोटी रुपयांच्या तीन भागात करण्यात येणाऱ्या दुष्काळ नियोजन कार्यक्रमाला प्रशास ...
