घरकामगार बोर्डाची पूर्ववत स्थापना करण्यात यावी, असंघटित क्षेत्रासाठी केंद्राप्रमाणे किमान वेतन विधेयक पारित करण्यात यावे, आदी मागण्यांसाठी विदर्भ मोलकरीण संघटनेतर्फे अप्पर कामगार आयुक्त यांना निवेदन सादर करण्यात आले. ...
सेवा हक्क कायद्यानुसार पुरेशा व वाजवी कारणांशिवाय लोकसेवा देण्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर ५०० ते ५००० हजारापर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे. ...
निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत सकारात्मक व धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने पंतप्रधान कार्यालयाला चार लाख पोस्टकार्ड पाठविण्यात आले आहेत. ...
ग्रासेवक, ग्रामसेविका पद रद्द करून केवळ पंचायत विकास अधिकारी पद निर्मिती करावी, यासह इतर विविध प्रलंबीत मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या वतीने शुक्रवारी जिल्हाभरात ठिकठिकाणी धरणे आंदोलन करण्यात आले. ...
पावसाळा म्हणजे वीज कर्मचाऱ्यांसाठी एखाद्या महायुद्धापेक्षा कमी नाही, वीजक्षेत्रात रिटेकला संधी नाही, एक चूक ही त्यांच्या आयुष्यातील अखेरची चूक ठरून त्यात त्यांना प्राण गमवावा किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वही येऊ शकते. ...