नोटाबंदीच्या काळात बँकेत जमा केलेल्या रोकडमुळे एका महिलेला आयकर विभागाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. मात्र, ITAT ने स्पष्ट केले आहे की, जर पैशांचा स्रोत स्पष्ट असेल, तर केवळ संशयाच्या आधारावर त्यावर कर आकारला जाऊ शकत नाही.
काय होते प्रकरण?
संबंधित महिलेने २०१६ च्या नोटाबंदीपूर्वी विविध टप्प्यांवर आपल्या बँक खात्यातून एकूण १५ लाख रुपये काढले होते. नोटाबंदीच्या काळात (नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१६) तिने हीच रक्कम पुन्हा आपल्या खात्यात जमा केली. तेव्हा दीड लाखांवर रक्कम एखाद्या खात्यात जमा झाली तर आयकर विभागाच्या रडारवर येत होती. यामुळे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी ही रक्कम 'अघोषित उत्पन्न' मानून त्यावर कर लावला. अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद होता की, "कोणताही सुज्ञ माणूस एवढी मोठी रक्कम घरात पडून ठेवणार नाही; तो ती गुंतवेल किंवा त्यावर व्याज मिळवेल."
ITAT चा महत्त्वपूर्ण निकाल
आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने सरकारी अधिकाऱ्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि खालील महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
पुरावा विरुद्ध गृहीतक: न्यायाधिकरणाने म्हटले की, कर आकारणी ही पुराव्यांवर आधारित असावी, केवळ मानवी वर्तणुकीच्या गृहीतकांवर नाही.
स्रोताची स्पष्टता: महिलेकडे बँकेतून पैसे काढल्याचे रेकॉर्ड होते. ही रक्कम तिने दुसरीकडे खर्च केल्याचा कोणताही पुरावा आयकर विभागाकडे नव्हता.
स्वातंत्र्य: एखादी व्यक्ती आपले पैसे घरात ठेवते की बँकेत, हा तिचा वैयक्तिक निर्णय आहे. केवळ "हे वागणे असामान्य वाटते" म्हणून त्या पैशांना करपात्र ठरवता येणार नाही.
करदात्यांसाठी धडा
या निकालातून काही महत्त्वाच्या गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. बँकेतून पैसे काढल्यानंतर त्याच्या स्लिप्स किंवा बँक स्टेटमेंट जपून ठेवा. तुमच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आणि बँकेतील व्यवहार यात सुसंगतता असावी. जर तुमची रोकड कायदेशीर मार्गाने आलेली असेल आणि त्याचे पुरावे असतील, तर ती जमा करताना घाबरण्याचे कारण नाही.