लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
केंद्र सरकार

Central Government News in Marathi | केंद्र सरकार मराठी बातम्या, मराठी बातम्या

Central government, Latest Marathi News

Us Todani Yantra Kharedi : राज्य सरकारने ऊस तोडणी यंत्रासाठी केंद्रास सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना - Marathi News | Us Todani Yantra Kharedi : State government instructed to submit revised proposal to the Centre for sugarcane harvesting machine | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Us Todani Yantra Kharedi : राज्य सरकारने ऊस तोडणी यंत्रासाठी केंद्रास सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना

राज्य सरकारने ऊस तोडणी यंत्रासाठी केंद्र सरकारला सुधारित प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. ...

पाच वर्षांनंतर 36 चायनीज ॲप्सची भारतात रि-एन्ट्री; गुगल अन् ॲपल स्टोअरवर उपलब्ध... - Marathi News | Banned Chinese Apps: 36 Chinese apps re enter in India after five years | Latest tech News at Lokmat.com

तंत्रज्ञान :पाच वर्षांनंतर 36 चायनीज ॲप्सची भारतात रि-एन्ट्री; गुगल अन् ॲपल स्टोअरवर उपलब्ध...

Banned Chinese Apps: भारत सरकारने 2020 मध्ये 200 पेक्षा जास्त चीनी अॅप्सवर बंदी घातली होती. ...

अमेरिकेनंतर भारतही अ‍ॅक्शनमोडवर! अवैध पद्धतीने प्रवेश करणाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार; मोदी सरकार नवीन विधेयक आणणार - Marathi News | After America, India is also on action mode Problems for those entering illegally will increase Modi government will bring a new bill | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :अवैध पद्धतीने प्रवेश करणाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार; मोदी सरकार नवीन विधेयक आणणार

अवैध पद्धतीने भारतात प्रवेश करणाऱ्यांवर आता कारवाई होणार आहे. मोदी सरकार आता एक नवीन विधेयक आणण्याची तयारी करत आहे. ...

मोफत रेशन, पैसे मिळताहेत, त्यामुळे लोक काम करू इच्छित नाहीत, फ्रीबीजवरून सुप्रीम कोर्टाचे खडेबोल    - Marathi News | Free ration, money is being given, so people do not want to work, Supreme Court's strong words on freebies | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मोफत रेशन, पैसे मिळत असल्याने लोक काम करू इच्छित नाहीत, सुप्रीम कोर्टाची सक्त टिप्पणी

Supreme Court News: सत्तेत आल्यावर लोककल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली जनतेला फ्रीबीज वाटण्याची प्रथा सर्वच सरकारांमध्ये सुरू झाली आहे. दरम्यान, या फ्रीबीजवरून आज सर्वोच्च न्यायालयाने परखड टिप्पणी केली आहे. ...

Farmer id : 'फार्मर आयडी'ला येणार अॅग्रिस्टॅक या योजनेवर कृषी सहायकांनी टाकलेला बहिष्कार अंशतः मागे - Marathi News | Farmer id : The boycott by agricultural assistants on the Agristack scheme has been partially reversed; now farmer id scheme speed up | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Farmer id : 'फार्मर आयडी'ला येणार अॅग्रिस्टॅक या योजनेवर कृषी सहायकांनी टाकलेला बहिष्कार अंशतः मागे

Farmer id शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या अॅग्रिस्टॅक या योजनेवर कृषी सहायकांनी टाकलेला बहिष्कार अंशतः मागे घेतला आहे. ...

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार पण कधी? काय म्हणता आहेत तज्ञ; वाचा सविस्तर - Marathi News | Farmers income will double, but when? What do experts say; Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार पण कधी? काय म्हणता आहेत तज्ञ; वाचा सविस्तर

double farmers income शेतीवाडीबाबत एकूणच उदासीन असलेल्या सरकारने शेतीवरचा सरकारी खर्च वाढवणे सोडाच, तो कमी कमीच करत नेलेला दिसतो; याचा अर्थ काय घ्यावा? ...

"कायदा तोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात?"; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे मागितले उत्तर - Marathi News | Supreme Court raised question on return of leaders convicted in criminal cases to Parliament | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :"कायदा तोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात?"; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे मागितले उत्तर

कायदा मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे. ...

"लॉटरीवर फक्त राज्य सरकारचं सर्व्हिस टॅक्स लावू शकते", सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय - Marathi News | "Only the state government can levy service tax on lottery", important decision of the Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :"लॉटरीवर फक्त राज्य सरकारचं सर्व्हिस टॅक्स लावू शकते", सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Supreme Court News: लॉटरी आणि ऑनलाइन गेमिंगवर सेवा कर लावण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला.  ...