यवतमाळ जिल्हा बँकेचे मुदतवाढ मिळालेले संचालक मंडळ अखेर बरखास्त; उपनिबंधकांकडे कारभार : संचालक मंडळाच्या मनसुब्यावर पाणी 

संचालक मंडळाची बैठक सुरू असतानाच जिल्हा उपनिबंधक यांना प्रशासक म्हणून पदभार घ्यावा असा विभागीय सहनिबंधक अमरावती यांचा आदेश धडकला...

 

यवतमाळ : येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या संचालक मंडळाचा वाढीव कार्यकाळ १५ एप्रिल रोजीच्या आदेशाने संपुष्टात आला. त्याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर बॅंकेचा दैनंदिन व्यवहार सांंभाळण्यासाठी तेथे प्रशासक नियुक्त करणे आवश्यक होते. अखेर या वादावर सोमवार २७ रोजी  दुपारी पडदा पडला. संचालक मंडळाची बैठक सुरू असतानाच जिल्हा उपनिबंधक यांना प्रशासक म्हणून पदभार घ्यावा असा विभागीय सहनिबंधक अमरावती यांचा आदेश धडकला. 

जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाची मुदत २० डिसेंबर २०२५ रोजी संपली होती. त्यानंतर निवडणूक लागली. यासाठी १६ जानेवारी रोजी तात्पुरती मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार होती. मात्र या निवडणूक प्रक्रियेवर चिखली ग्रामविविध कार्यकारी सहकारी संस्था ता. आर्णी यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे १९ जानेवारी रोजी नागपूर खंडपिठाच्या आदेशानुसार मतदार यादी कार्यक्रम स्थगित झाला.

याच कालावधीत प्रशासक म्हणून विद्यमान संचालकांना जुन्या कायद्यानुसार संधी मिळाली होती. दरम्यान राज्य शासनाने १५ एप्रिल रोजी ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थेत मुदत संपलेले संचालक मंडळ कार्यरत ठेवू नये, त्या ठिकाणी प्रशासकच नियुक्त करावा, असा नवीन कायदा केला. या कायद्याची अंमलबजावणी केली जावी, अशी आग्रही मागणी आमदार बाळासाहेब मांगूळकर यांच्यासह कॉंग्रेस पदाधिकारी संतोष बोरेले यांनी राज्याच्या सहकार विभागाकडे लावून धरली होती. त्यावरूनच सोमवार २७ एप्रिल रोजी विभागीय सहनिबंधक गौतम वर्धन यांनी आदेश काढला.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३ अ (३) (१) (ब) यातील तरतुदीनुसार जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून बॅंक व्यवस्थापनाचा कारभार हाती घ्यावा, असे निर्देश दिले.   आदेश मिळताच चव्हाण यांनी सोमवारी तातडीने जिल्हा बॅंकेची सूत्रे स्वीकारली. विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशानुसार प्राधिकृत अधिकारी यांनी निबंधकाच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाखाली कामकाज करणे बंधनकारक असून त्यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय निबंधकाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय परस्पर घेता येणार नाहीत, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.