रिक्षा परमिटसाठी मराठी बोलता येणे बंधनकारक; १ मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे परिवहन मंत्र्यांचे निर्देश

राज्यात रिक्षा परमिटची फेरतपासणी होणार आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे रिक्षा परमिट मिळवल्याचे गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर आता परिवहन विभाग 'अॅक्शन मोड'मध्ये आला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यातील जिल्ह्यातील सर्व रिक्षा परवान्यांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तपासणीत केवळ कागदपत्रेच नाही, तर संबंधित रिक्षाचालकाला मराठी बोलता येते का? याचीही खातरजमा केली जाणार आहे. या मोहिमेचा अहवाल १ मेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्र्यांच्यावतीने देण्यात आले आहेत. भंडारा शहरातील रिक्षाचीही या मोहिमेत तपासणी होऊन गैरप्रकाराला आळा बसणार आहे.

मराठी बोलता येते का? याची परीक्षा घेणार : पडताळणी करताना केवळ परवान्याची कागदपत्रे पाहून चालणार नाही, तर संबंधित चालकाला स्थानिक भाषा म्हणजेच मराठी बोलता येते का? याचीही प्रत्यक्ष चाचणी घेतली जाईल. आरटीओ अधिकारी रिक्षाचालकांशी संवाद साधून त्यांच्या भाषिक कौशल्याची खात्री करतील.

भाषेवरून संवाद साधताना चालक-प्रवाशांत होतात अनेक वाद : अनेक रिक्षाचालकांना मराठी समजत नाही किंवा बोलता येत नसल्यामुळे प्रवाशांशी संवाद साधताना अडचणी येतात. भाडे सांगणे, पत्ता विचारणे किंवा सुट्टया पैशांवरून होणाऱ्या संवादात भाषेचा अडथळा येत असल्याने अनेकदा वादाचे प्रसंग उद्भवतात. काहीवेळा या वादाचे रूपांतर हाणामारीतही होताना यापूर्वी दिसून आले आहे.

सर्व रिक्षा परवान्यांची फेरपडताळणी : सर्व जिल्ह्यातील प्रत्येक रिक्षा परवान्याची पुन्हा एकदा बारीक तपासणी केली जाईल. ज्या चालकांकडे परवाना आहे, त्यांना त्यांची मूळ कागदपत्रे आरटीओ कार्यालयात सादर करावी लागतील. यामध्ये काहीही संशयास्पद आढळल्यास संबंधित परमिट तत्काळ रद्द केले जाणार असल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मराठी येणे अनिवार्य, कारवाईची काय तरतूद ? : महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांनुसार, टॅक्सी किंवा रिक्षा परवाना मिळवण्यासाठी चालकाला स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य आहे. जर तपासात चालकाला मराठी बोलता येत नसल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याचे परमिट रद्द करण्यासोबतच त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

बोगस कागदपत्रांवर मिळवले रिक्षा परमिट : अनेक ठिकाणी रिक्षा परमिट मिळवण्यासाठी रहिवासी पुरावा, पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड यासारख्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचे उघड झाले आहे. परप्रांतीय चालकांनी स्थानिक एजंटच्या मदतीने बनावट कागदपत्रे सादर करून परवाने लाटल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. या 'बोगस' परमिटमुळे प्रामाणिक रिक्षाचालकांवर अन्याय होत असल्याने ही कारवाई हाती घेण्यात आली आहे.