डिजिटल पेमेंट, ट्रान्झॅक्शन, म्युच्युअल फंड.., १ मे पासून काय काय बदलणार? तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 29, 2026 09:30 IST2026-04-29T09:18:54+5:302026-04-29T09:30:06+5:30
१ मे २०२६ पासून बँकिंग सेवा, स्वयंपाकाचा गॅसच्या किमती आणि डिजिटल पेमेंटशी संबंधित नियमांमध्येही महत्त्वाचे बदल होत आहेत. या अपडेट्सबद्दल जागरूक राहून तुम्ही केवळ आर्थिक नुकसान टाळू शकत नाही, तर तुमच्या भविष्याचे नियोजनही चांगल्या प्रकारे करू शकता.

Changes From 1st May: मे महिना नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी मोठ्या बदलांची चाहूल घेऊन येत आहे. उत्तर प्रदेश सरकार १ मे पासून चार नवीन कामगार कायदे लागू करणार आहे. तर दुसरीकडे १ मे २०२६ पासून बँकिंग सेवा, स्वयंपाकाचा गॅसच्या किमती आणि डिजिटल पेमेंटशी संबंधित नियमांमध्येही महत्त्वाचे बदल होत आहेत. या अपडेट्सबद्दल जागरूक राहून तुम्ही केवळ आर्थिक नुकसान टाळू शकत नाही, तर तुमच्या भविष्याचे नियोजनही चांगल्या प्रकारे करू शकता. १ मे पासून काय काय बदलणार जाणून घेऊ.

डिजिटल पेमेंटमध्ये सुरक्षेचा नवीन स्तर (2FA)
१ मे पासून तुमचे डिजिटल व्यवहार पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होणार आहेत. आता '२-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन' (2FA) अधिक कडकपणे लागू केले जात आहे. याचा अर्थ असा की आता UPI किंवा नेट बँकिंग वापरताना तुम्हाला वारंवार OTP, पिन किंवा बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेतून जावं लागू शकतं. याशिवाय, जर तुम्ही UPI द्वारे ATM मधून कार्डशिवाय पैसे काढले, तर ते तुमच्या मोफत व्यवहार मर्यादेत मोजलं जाईल. मर्यादा संपल्यानंतर तुम्हाला प्रति व्यवहार ₹१७ ते ₹२१ पर्यंत अतिरिक्त शुल्क द्यावं लागेल.

काळ्या पैशावर लगाम घालण्यासाठी सरकार आता मोठ्या रोख व्यवहारांवर पाळत वाढवत आहे. नवीन नियमानुसार, जर एखादी व्यक्ती एका आर्थिक वर्षात ₹१० लाखांपेक्षा जास्त रोख जमा किंवा काढत असेल, तर त्यासाठी पॅन (PAN) कार्ड देणं अनिवार्य असेल. पूर्वी हे ट्रॅकिंग दैनंदिन आधारावर व्हायचं, परंतु आता संपूर्ण वर्षाच्या रेकॉर्डला आधार मानलं जाईल.

म्युच्युअल फंड
म्यूच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठीही मोठी बातमी आहे. जुने 'सोल्यूशन-ओरिएंटेड' प्लॅन्स (जसे की रिटायरमेंट किंवा चाइल्ड प्लॅन) काढून आता 'लाइफ-सायकल फंड्स' आणले जात आहेत. हे फंड तुमच्या वयानुसार त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये आपोआप बदल करतील. तसंच, इक्विटी म्युच्युअल फंड्सना आता ३५% पर्यंत सोनं आणि चांदीच्या ETF मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळाली आहे, जी बाजारातील चढ-उतारात तुमच्या गुंतवणुकीला सुरक्षा प्रदान करेल.

सॉवरेन गोल्ड बाँडवरील कराचा नवीन पेच
गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी कर नियमात मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता टॅक्स-फ्री मॅच्युरिटीचा लाभ केवळ त्यांनाच मिळेल ज्यांनी ते थेट सरकारकडून (प्राइमरी मार्केट) खरेदी केलं आहे. जर तुम्ही ते कोणा दुसऱ्याकडून किंवा शेअर बाजारातून (सेकंडरी मार्केट) खरेदी केलं, तर तुम्हाला कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागेल.

STT मध्ये वाढ
शेअर बाजारात इंट्राडे आणि डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग करणाऱ्यांच्या खिशाला आता मोठी कात्री लागणार आहे. १ मे पासून सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्सचे दर वाढवण्यात आले आहेत. आता ऑप्शन्स ट्रेडिंगवर ०.१५% आणि फ्युचर्सवर ०.०५% टॅक्स लागेल. हा बदल विशेषतः लहान आणि सक्रिय ट्रेडर्सच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतो.

गॅस सिलिंडरचे नियम
दिल्ली आणि इतर मोठ्या शहरांमध्ये घरगुती सिलिंडरच्या किमती सध्या ₹९१० ते ₹९४० च्या दरम्यान आहेत. सरकारनं मे महिन्यासाठी कोणतीही नवीन दरवाढ जाहीर केलेली नाही, परंतु जागतिक तणाव आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे कच्च्या तेलासह गॅसच्या किमतीत कधीही बदल होण्याची शक्यता कायम आहे.

ऑनलाइन गेमिंगसाठी नवीन नियम
ऑनलाइन गेमिंगच्या चाहत्यांसाठी सरकारनं 'ऑनलाइन गेमिंग ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया'ची (OGAI) स्थापना केली आहे. १ मे पासून गेमिंग कंपन्यांसाठी सर्टिफिकेशनचे नियम बदलतील. दिलासादायक बाब म्हणजे आता गेम्सच्या प्रमाणपत्राची वैधता ५ वर्षांवरून वाढवून १० वर्षे करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना वारंवार नूतनीकरण करण्याच्या त्रासातून मुक्ती मिळेल.

















