Anil Ambani ED News: सक्तवसुली संचालनालयानं (ED) अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समुहावर (Reliance Group) आणखी एक मोठी कारवाई केली आहे. बँक फसवणूक प्रकरणात ईडीनं रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (RInfra) यांची ३,०३४ कोटी रुपयांहून अधिकची मालमत्ता जप्त केली आहे. या ताज्या कारवाईनंतर आतापर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या एकूण मालमत्तेचा आकडा १९,३४४ कोटी रुपयांच्या पार गेलाय.
ईडीनं कोणकोणत्या मालमत्ता जप्त केल्या?
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीत प्रवर्तक समूहाच्या अनेक महत्त्वाच्या मालमत्तांचा खुलासा झाला आहे, ज्या आता प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA), २००२ च्या कलम ५ अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मुंबईतील उषा किरण बिल्डिंग, मुंबईतील एक लक्झरी फ्लॅट, खंडाळा (पुणे) येथील एक फार्महाऊस आणि साणंद, अहमदाबाद येथील जमिनीचा मोठा भाग यांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त 'रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड'चे ७.७१ कोटी शेअर्स समाविष्ट आहेत. हे शेअर्स 'राइजई इन्फिनिटी प्रायव्हेट लिमिटेड'कडे होते, जी अनिल अंबानी यांच्या कुटुंबाच्या 'राइजई ट्रस्ट' (RiseE Trust) या खाजगी ट्रस्ट अंतर्गत काम करणारी कंपनी आहे. ताज्या कारवाईत ३,०३४.९० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपच्या (RAAG) प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत एकूण १९,३४४ कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
Enforcement Directorate attaches assets valued at Rs 3034.90 Crore in Reliance Communications Ltd. bank fraud case – bringing the total attachment in Reliance Anil Ambani Group cases to over Rs. 19,344 Crores.
— ANI (@ANI) April 28, 2026
(Source: Enforcement Directorate) pic.twitter.com/aaONdxpUbp
नेमकी ही मोठी कारवाई का झाली?
हे संपूर्ण प्रकरण रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडशी (RCOM) संबंधित मोठ्या बँक फसवणुकीशी आणि सार्वजनिक पैशांच्या गैरव्यवहाराशी जोडलेले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि भारतीय जीवन विमा निगम (LIC) यांच्या तक्रारींच्या आधारे सीबीआयनं अनेक एफआयआर नोंदवले होते. याच आधारे ईडीनं चौकशी सुरू केली.
४० हजार कोटींहून अधिक थकबाकी
RCOM आणि समूहाच्या इतर कंपन्यांनी देशांतर्गत आणि परदेशी बँकांकडून मोठं कर्ज घेतले होतं. सध्या त्यांच्यावर एकूण ४०,१८५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेले विशेष तपास पथक (SIT) करत आहे. ईडीच्या निवेदनानुसार, मालमत्ता बँकांच्या आवाक्याबाहेर ठेवण्यासाठी एक खास रणनीती अवलंबण्यात आली होती. यामध्ये 'RiseE Trust' ची निर्मिती करण्यात आली. हा ट्रस्ट प्रामुख्यानं अनिल अंबानी कुटुंबातील सदस्यांची मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि ती वाढवण्यासाठी बनवला गेला होता.
RCOM ला दिलेल्या कर्जासाठी अनिल अंबानी यांनी बँकांना आपली 'पर्सनल गॅरंटी' दिली होती. जेव्हा हे कर्ज NPA (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट) बनले, तेव्हा आपली खाजगी मालमत्ता बँकांच्या देणींपासून वाचवण्यासाठी ती 'RiseE Trust' कडे हस्तांतरित करण्यात आली. ईडीचं स्पष्ट म्हणणं आहे की, या मालमत्तेचा वापर ज्या बँकांचा पैसा बुडालाय त्यांचं कर्ज फेडण्यासाठी नाही तर अनिल अंबानींच्या कुटुंबाला स्वतःच्या फायद्यासाठी करायचा होता.
जप्त केलेल्या मालमत्तांचं काय होणार?
ईडीने केलेली ही कारवाई बँका आणि सामान्य जनतेच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी केली आहे. मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे जेणेकरून त्यांची विक्री किंवा दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरण करता येऊ नये. पीएमएलएच्या कलम ८ अंतर्गत, संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेनंतर जप्त केलेली मालमत्ता त्या वैध दावेदारांना परत केली जाईल ज्यांचं नुकसान झालं आहे. याचा अर्थ भविष्यात या मालमत्तेद्वारे वसूल केलेला पैसा बँकांना आणि पर्यायानं सामान्य जनतेला परत मिळू शकेल.