१ मे पासून खिशाला कात्री! बँकिंगसह 'हे' मोठे नियम बदलणार; गॅस सिलिंडर स्वस्त होणार की महागणार?

आर्थिक क्षेत्रातील या बदलांचा मुख्य उद्देश डिजिटल सुरक्षा वाढवणे, व्यवहार पारदर्शक करणे आणि ग्राहक व गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आहे...

पुढील महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच (१ मे २०२६), बँकिंग व्यवहार ते गुंतवणुकीपर्यंत अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. बँक खाती, विमा योजना, क्रेडिट कार्ड आणि ऑनलाइन गेमिंग आदींवर परिणाम करणारे बदल लागू होऊ शकतात. आर्थिक क्षेत्रातील या बदलांचा मुख्य उद्देश डिजिटल सुरक्षा वाढवणे, व्यवहार पारदर्शक करणे आणि ग्राहक व गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आहे.

ऑनलाइन गेमिंगसंदर्भात नवी नियमावली - १ मे पासून ऑनलाइन गेमिंग उद्योगांना नवीन नियमावली लागू होईल. केंद्र सरकारने ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’च्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. आता कंपन्यांना ऑनलाइन गेमिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट-२०२५ नुसार नवीन मानकांचे पालन करावे लागेल. गेम्सच्या प्रमाणपत्राची वैधता ५ वर्षांवरून १० वर्षे करण्यात आली आहे.

PMJJBY, PMSBY योजना - प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बिमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना (PMSBY) यांचे वार्षिक प्रीमियम मे महिन्यात बँक खात्यातून 'ऑटो-डेबिट' होऊ शकते. खात्यातून अनुक्रमे ४३६ रुपये आणि २० रुपये कापले जाऊ शकतात. यामुळे खातेदारांच्या खात्यात पुरेशी रक्कम असणे आवश्यक आहे.

LPG सिलिंडरचे दर - दर महिन्याच्या १ तारखेला गॅस सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतला जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठ्यावरी दबाव बघता, १ मे रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

एसबीआय कार्ड धारकांना झटका: एसबीआय कार्ड १ मे पासून विलंब शुल्कात सुधारणा करत आहे. आता छोट्या थकीत रकमेवरही शुल्क भरावे लागू शकते. तसेच काही कार्ड्सच्या वार्षिक शुल्क माफीच्या अटींमध्येही बदल करण्यात आला आहे.

e-KYC अपडेट करणे अनिवार्य: बँक ग्राहकांसाठी e-KYC अपडेट करण्याची मुदत १ मे पर्यंत आहे. ज्यांची केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण आहे, त्यांच्या खात्यांचे व्यवहार ब्लॉक करण्यासारखी कारवाई होऊ शकते. यामुळे ग्राहकांनी त्वरित नेट बँकिंग किंवा मोबाइल अ‍ॅपद्वारे आपली माहिती अपडेट करून घ्यावी.

पीएफ (PF) - भविष्यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) काढण्याची सुविधा एटीएम आणि यूपीआयद्वारे उपलब्ध होऊ शकते, अशी चर्चा आहे. मात्र यासंदर्भात, सरकार अथवा ईपीएफओकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.