निवडणूक संपताच पेट्रोल-डिझेल महागणार? केंद्र सरकारनं दिलं मोठं स्पष्टीकरण! काय होणार?

Government on Petrol Diesel Prices : महत्वाचे म्हणजे, सरकारचे हे स्पष्टीकरण मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या तणावाने जागतिक तेल बाजारपेठेत अस्थिरता असताना आले आहे.

Petrol Diesel Price : देशातील काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुका बुधवारी संपत आहेत. असे असतानाच, सोशल मीडियावर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीसंदर्भात चर्चा सुरू आहे. मात्र, आता केंद्र सरकारने या सर्व चर्चांना अथवा अंदाजांना पूर्णविराम दिला आहे. उद्या निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतरही इंधन दरवाढीची कोणतीही योजना नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. महत्वाचे म्हणजे, सरकारचे हे स्पष्टीकरण मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या तणावाने जागतिक तेल बाजारपेठेत अस्थिरता असताना आले आहे.

यासंदर्भात बोलताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले, "देशात एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. कुठल्याही प्रकारच्या दरवाढीचे नियोजन नाही. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. काही ठिकाणी नागरिक भीतीपोटी आगाऊ इंधन खरेदी करत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण राज्य सरकारांच्या संपर्कात आहोत."

सुजाता शर्मा यांनी माहिती दिली की, तेल कंपन्या सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर २० रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर १०० रुपयांचा तोटा सहन करत आहेत, तरीही कोणत्याही टंचाईविना पुरवठा करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. दरम्यान, आंध्र प्रदेशात इंधन टंचाईच्या भीतीने सोमवारी पेट्रोल पंपांवर लांबच्या लांब रांगा दिसून आल्या. याची दखल घेत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी तेल कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांना पुरवठा सुरळीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी ग्राहकांसाठी १००% पुरवठा सुनिश्चित -
शर्मा पुढे म्हणाल्या, पश्चिम आशियातील संकटामुळे कच्चे तेल, एलपीजी आणि पाईप गॅसच्या (PNG) आयातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. मात्र असे असले तरी, सरकारने उपाययोजना म्हणून आवश्यक पावलेही उचलली आहेत. घरगुती एलपीजी आणि पीएनजी ग्राहकांसाठी १००% पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आला आहे. याशिवाय, वाहतुकीसाठी वापरला जाणारा सीएनजीही सुरळीत आहे. व्यावसायिक एलपीजी पुरवठाही आता अंदाजे ७०% पर्यंत पूर्ववत झाला आहे. याच बरोबर, औषधनिर्माण, पोलाद, बियाणे आणि कृषी यांसारख्या अत्यावश्यक उद्योगांनाही प्राधान्य दिले जात आहे, जेने करून कुठल्याही प्रकारची मोठी समस्या निर्माण होणार नाही.