भारत लष्करी खर्चात जगात पाचवा ठरला! शेजारी पाकिस्तान जवळपासही कुठेच नाहीय..., चीन मात्र...

India vs China vs Pakistan military spending: भारताची लष्करी ताकद वाढली! संरक्षण खर्चात जगात पाचव्या स्थानी; सिप्रीच्या (SIPRI) रिपोर्टमध्ये शेजारी देशांचेही धाबे दणाणले

नवी दिल्ली: जगभरातील वाढता हिंसाचार आणि युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या लष्करी सज्जतेवर भर दिला आहे. 'स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट'च्या २०२५ च्या ताज्या अहवालानुसार, भारत ९२.१ अब्ज डॉलर्स खर्चासह जगातील पाचवा सर्वात मोठा लष्करी खर्च करणारा देश ठरला आहे. जागतिक लष्करी खर्चात भारताचा वाटा ३.२% इतका आहे.

गेल्या वर्षाच्या तुलनेत भारताच्या लष्करी खर्चात ८.९% वाढ झाली आहे. प्रादेशिक सुरक्षा आव्हाने आणि सीमांवरील तणाव पाहता भारताने सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण, नवीन तंत्रज्ञान आणि आपत्कालीन गरजांसाठी ही तरतूद केली आहे. या यादीत अमेरिका, चीन, रशिया आणि जर्मनी हे देश भारताच्या पुढे आहेत.

चीन आणि पाकिस्तानचीही शस्त्रस्पर्धा
भारताचे शेजारी देशही आपला लष्करी खर्च वेगाने वाढवत आहेत. चीन हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा लष्करी खर्च करणारा देश असून, चीनने ७.४% वाढीसह ३३६ अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. पाकिस्तानच्या खर्चात ११% वाढ झाली असून ११.९ अब्ज डॉलर्ससह तो जागतिक यादीत ३१ व्या स्थानी आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण जगाने लष्करी सज्जतेवर तब्बल २८८७ अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. जागतिक लष्करी खर्चात अमेरिका, चीन आणि रशिया या तीन देशांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. या तीन देशांनी मिळून १४८० अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. युरोप खंडातील लष्करी खर्चात १४% ची मोठी झेप पाहायला मिळाली असून हा खर्च ८६४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे.

शस्त्रास्त्र आयातीत घट, पण भारत अजूनही 'टॉप'वर
भारताच्या शस्त्रास्त्र आयात करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे. २०१६-२० च्या तुलनेत २०२१-२५ दरम्यान भारताच्या आयातीत ४% घट झाली असली, तरी भारत अजूनही जगातील दुसरा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार आहे. पूर्वी भारत मोठ्या प्रमाणावर रशियावर अवलंबून होता, मात्र आता भारत फ्रान्स, इस्रायल आणि अमेरिकेसारख्या पाश्चात्य देशांकडून शस्त्रास्त्रे घेत आहे. रशियाकडून होणारी आयात आता ४०% वर आली आहे.

२०२६-२७ साठी ७.८५ लाख कोटींचे 'बंपर' बजेट
भारत सरकारने आगामी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील २.१९ लाख कोटी रुपये केवळ आधुनिक शस्त्रे, फायटर जेट्स, युद्धनौका आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या खरेदीसाठी वापरले जाणार आहेत.