ओपेक'मध्ये फूट! सौदीशी पंगा आणि इराणचा धोका; संयुक्त अरब अमिरातीने का सोडली जगाची 'तेल संघटना'?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 29, 2026 08:57 IST2026-04-29T08:40:26+5:302026-04-29T08:57:18+5:30
मध्य-पूर्वेत युद्ध सुरू आहे. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीने जागतिक तेल संघटना ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

ओपेक'मध्ये फूट! सौदीशी पंगा आणि इराणचा धोका; संयुक्त अरब अमिरातीने का सोडली जगाची 'तेल संघटना'?
संयुक्त अरब अमिरातीने ५९ वर्षांचे सदस्यत्व सोडून जागतिक तेल संघटना 'ओपेक'मधून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानने घेतलेल्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत युएईने हा धाडसी पवित्रा घेतला आहे. या निर्णयामुळे जागतिक तेल बाजारात आणि भू-राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
निवडणुकीतील मतदान संपताच नागरिकांना झटका बसणार; पेट्रोल-डिझेल ५ रुपयांनी महागण्याची शक्यता
इराणने युएईच्या पायाभूत सुविधांवर ५३७ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि २,२५६ ड्रोन हल्ले केले असताना, शेजारील मुस्लिम देशांकडून अपेक्षेप्रमाणे पाठिंबा मिळाला नाही. विशेषतः पाकिस्तानने तटस्थ राहून मध्यस्थीची भूमिका घेतल्याने युएईला लष्करीदृष्ट्या असुरक्षित वाटू लागले. यामुळे संतापलेल्या युएईने पाकिस्तानला दिलेले ३.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मुदतीपूर्वीच परत मागून त्यांची आर्थिक कोंडी केली.
कर्जाची तात्काळ परतफेड
संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानकडून आपल्या ३.५ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची तात्काळ परतफेड करण्याची मागणी केली आहे. संयुक्त अरब अमिराती २०२७ च्या अखेरपर्यंत या कर्जाची परतफेड करणार नव्हती. ही रक्कम पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेकडे असलेल्या निधीच्या अंदाजे एक-पंचमांश होती.
सौदी अरेबिया मदतीला धावून आले
सौदी अरेबियाने ३ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देऊन पाकिस्तानला या गंभीर आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी हस्तक्षेप केला. रियाधने अतिरिक्त ५ अब्ज डॉलर्सच्या पतपुरवठ्याचे आश्वासनही दिले.
सौदी-पाकिस्तान संरक्षण करार
सप्टेंबर २०२५ मध्ये पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात नाटोसारखा एक संरक्षण करार झाला. या करारानुसार, एकमेव अण्वस्त्रधारी इस्लामिक देश असलेला पाकिस्तान, सौदी अरेबियाला संरक्षणासाठी आपली अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे पुरवू शकतो.
एककाळी अत्यंत घट्ट मानले जाणारे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील संबंध आता अनेक आघाड्यांवर थेट संघर्षात आहेत.
येमेन संघर्ष
२०१५ मध्ये, दोन्ही देशांनी येमेनमधील इराण-समर्थित हौथी बंडखोरांविरुद्ध संयुक्त मोहीम सुरू केली. आता सौदी अरेबिया हौथींसोबत राजकीय तोडगा काढण्याचे समर्थन करत आहे, तर संयुक्त अरब अमिरात दक्षिणेकडील फुटीरतावाद्यांना पाठिंबा देत असून आक्रमक भूमिका घेत आहे.
तेल उत्पादन कोटा
'ओपेक'चा निर्विवाद नेता म्हणून, सौदी अरेबिया उत्पादन कोटा आणि किंमती ठरवत आला आहे, याच मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळापासून मतभेद आहेत.
ओपेकमधून बाहेर पडण्याचे परिणाम
५९ वर्षांच्या सदस्यत्वानंतर संयुक्त अरब अमिरातीच्या ओपेकमधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयामुळे वॉशिंग्टन, बीजिंग आणि मॉस्कोसह जागतिक भू-राजकारणात महत्त्वपूर्ण बदल घडतील.