तुमच्याकडे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव; फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणावरून हायकोर्टाचे सरकारला खडे बोल

सरकारने असहाय्य असल्याचे दाखवू नये, आम्ही ते मान्यही करणार नाही : हायकाेर्ट

मुंबई - ‘राज्य सरकार स्वत: कायदे बनविते व त्यांनाच कायद्याची माहिती नाही? अन्य कोणी तरी त्यांना कायदा सांगतो. ही लाजिरवाणी बाब आहे. अशा प्रकारे सरकारने असहाय्य असल्याचे दाखवू नये आणि आम्ही ते मान्यही करणार नाही, असे खडे बाेल हायकाेर्टाने फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणावरून राज्य सरकारला सुनावले. 

अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी तुमच्याकडे अधिकार नाहीत का? कोणत्या कायद्यांतर्ग तुम्ही कारवाई करणार? या न्यायालयाच्या प्रश्नावर सरकारी वकिलांनी काहीच उत्तर दिले नाही. मात्र, अन्य एका वकिलांनी सार्वजनिक उपद्रव होत असल्यास पोलिसांना कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांची तक्रार ऐकली जात नाही. जे तक्रार करतात त्यांना मारहाण केली जाते. यात एकाला जीव गमवावा लागला. कुलाबा येथे राहणारे लोक त्यांची वाहने बाहेर काढू शकत नाहीत. आता न्यायालयासमोर जे आहे, ते केवळ हिमनगाचे टोक आहे. सामान्य लोकांना न्यायालयात येता येत नाही, पण आणखी किती काळ ते सहन करणार?’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. 

तुमची अधिसूचना ही धूळफेक
गुरुवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकील अंजली हेळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अधिकृत फेरीवाल्यांसाठी व्हेंडिंग कमिटी स्थापन करण्याकरिता ७ महिने लागतील. त्यानंतर १ महिना अंलबजावणीसाठी जाईल. यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली आहे.  त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. आधीच्या सुनावणीत नागपूर महापालिकेने अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या संदर्भात आखलेल्या धोरणाचे राज्यातील सर्व पालिकांना अनुसरण करावे लागेल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे तुमची अधिसूचना म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. कारण, यासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. 
आम्ही अनधिकृत फेरीवाल्यांविषयी विचारणा करत आहोत, असे न्यायालय म्हणाले. त्यावर हेळेकर यांनी राज्य सरकार अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करीत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. 

सरकारला फक्त ‘विशेष नागरिकांची’ चिंता
मुंबईत अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे  सामान्य लोक त्रस्त आहेत. मात्र, पोलिस काहीही कारवाई करीत नाहीत. त्यामुळे सरकारने आता सर्वांसमोर सांगावे की त्यांना सामान्यांची चिंता नाही, त्यांना फक्त ‘विशेष नागरिकांची’ चिंता आहे, असा टोलाही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला लगावला.

न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांना ९९ हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांची माहिती सरकारला देण्याचे निर्देश दिले. ही यादी पोलिसांना दिली, तर कोणावर कारवाई करायची आहे, हे पोलिसांना समजेल, असे न्यायालयाने म्हटले. यावेळी हेळेकर यांनी पोलिसांनी आतापर्यंत ९,००० फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तीन लाख अनधिकृत फेरीवाल्यांपैकी केवळ ९००० फेरीवाल्यांवर कारवाई केलीत. तुम्हीच कारवाईचे प्रमाण पाहा. कारवाई करीत राहा आणि फेरीवाल्यांवर कशी कारवाई करणार, हे आम्हाला सांगा, असे निर्देश सरकारला देत न्यायालयाने पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवली.

प्रकरण काय?
अनधिकृत फेरीवाल्यांसंदर्भात अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. अधिकाऱ्यांची पाठ वळल्यानंतर पालिकेने हटवलेले अनधिकृत फेरीवाले पुन्हा रस्त्यांवर बस्तान मांडतात. तसे पुन्हा होऊ नये, यासाठी पोलिस काय कारवाई करणार, याची माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला दिले होते.