‘आरटीईनुसार विद्यार्थी प्रवेश बंधनकारक’; सुप्रीम कोर्टाने खासगी शाळांना बजावले

राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे हे राष्ट्रीय ध्येय असले पाहिजे आणि ते संबंधित सरकार व स्थानिक प्राधिकरणांचे कर्तव्य आहे असं कोर्टाने सांगितले.

नवी दिल्ली - राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या किंवा स्थानिक शाळांनी प्रवेश देणे हे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत बंधनकारक आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. या शाळा विद्यार्थ्यांना कोणताही विलंब न लावता प्रवेश देण्यास घटनात्मक आणि वैधानिकदृष्ट्या बांधील आहेत. प्री-प्रायमरी वर्गात प्रवेश देणे हे “राष्ट्रीय ध्येय” असले पाहिजे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पी. एस. नरसिंह, न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या विद्यार्थ्यांना जवळच्या खासगी शाळांनी विनाविलंब प्रवेश देणे आवश्यक आहे. प्रवेशास नकार देण्याचे कृत्य संविधानाच्या अनुच्छेद २१अ नुसार हमी दिलेल्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कात बाधा निर्माण करते. 

दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांना शिक्षण हक्क कायदा, २००९ नुसार २५ टक्क्यांपर्यंत प्रवेश देण्याचे शाळांवर असलेले बंधन सामाजिक रचनेत परिवर्तन घडवण्यासाठी आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. 

शिक्षण हक्क कायदा  प्रभावीपणे राबवा !
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कलम २१ ए अंतर्गत शिक्षणाचा हक्क आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आदेश यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केल्याशिवाय त्यांची पूर्तता होणार नाही असे न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी निकालात म्हटले आहे. राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे हे राष्ट्रीय ध्येय असले पाहिजे आणि ते संबंधित सरकार व स्थानिक प्राधिकरणांचे कर्तव्य आहे. तसेच न्यायालयांनीही पालकांना सहज न्याय मिळावा यासाठी अधिक प्रयत्न करायला हवेत असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.