१ मेपासून मराठी भाषा तपासणी मोहीम राबविणार; रिक्षा-टॅक्सीचालकांवर १५ ऑगस्टपर्यंत कारवाई नाही

काही अमराठी चालकांनी मराठी भाषा शिकण्यासाठी काही वेळ देण्याची मागणी केली होती, तर काहींनी आम्ही मराठी शिकणारच नाही, अशी भूमिका घेतली होती

मुंबई - मराठी न येणाऱ्या राज्यातील रिक्षा व टॅक्सीचालकांचा परवाना रद्द करण्याची एक मेपासून सुरू करण्यात येणारी कारवाई पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आता १५ ऑगस्टनंतर त्याबाबत विचार होईल. परिवहन विभागाकडून १ मेपासून विशेष तपासणी मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, सुरुवातीच्या टप्प्यात दंडात्मक कारवाई टाळून १०० दिवसांची जनजागृती  मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी येथे दिली.

रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेत एक मेपासून कारवाई सुरू करण्याचे जाहीर केले होते. काही अमराठी चालकांनी मराठी भाषा शिकण्यासाठी काही वेळ देण्याची मागणी केली होती, तर काहींनी आम्ही मराठी शिकणारच नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यावर मराठी शिकणार नाही, अशी मुजोरी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला होता. त्याचबरोबर ज्या चालकांना मराठी शिकायचे आहे, त्यांना मुदत देण्याच्या दृष्टीने आता १०० दिवसांची जनजागृती मोहीम राबविली जाणार आहे आणि कारवाईबाबतही १५ ऑगस्टनंतर शासनाची भूमिका स्पष्ट होणार आहे. विशेष तपासणी मोहीम १५ ऑगस्टपर्यंत चालणार असून, या कालावधीत चालकांना मराठी शिकविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या मोहिमेचे नेतृत्व अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवींद्र गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.

मराठी अनिवार्यच

राज्यात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा येणे अनिवार्य राहणार आहे. त्यासाठी आरटीओ कार्यालयांमध्येच शिकवणीसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या शिकवणीचा खर्च ‘हिंदुहृदयसम्राट स्वर्गीय आनंद दिघे रिक्षा टॅक्सी महामंडळाच्या माध्यमा’तून उचलण्यात येणार आहे.  रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत सर्वांनी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

विशेष तपासणी मोहीम

राज्यातील सर्व ५९ आरटीओंना १ मेपासून विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, याअंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या, तसेच बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या चालकांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. मात्र, केवळ मराठी भाषा येत नाही या कारणावरून परवाना रद्द केला जाणार नसून, इतर कायदेशीर तरतुदींनुसारच कारवाई केली जाईल. यापूर्वी २ मार्च रोजी मीरा-भाईंदर येथे झालेल्या तपासणीत ३,४४३ रिक्षांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये ५६५ चालकांना मराठी येत नसल्याचे आढळून आले, तर कागदपत्रे नसलेल्या चालकांकडून सुमारे ८७ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता. दरम्यान, या चालकांनी मराठी शिकण्याची इच्छा देखील दर्शविल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.