Latest Marathi News

पुणे : पुणे महानगरपालिकेचे माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सुमारे २००० कोटी रुपयांच्या बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी त्यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या चौकशीत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला असून, त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वाघमारे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या सखोल चौकशीचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने वाघमारे यांची 'विशेष अनुमती याचिका' फेटाळून लावली. मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.नेमके प्रकरण काय?प्रशांत वाघमारे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा तब्बल २,००० कोटी रुपयांची अधिक मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण २०१६ मध्ये पहिल्यांदा समोर आले होते. वाघमारे यांनी पुणे महापालिकेच्या भवन रचना विभागात महत्त्वाच्या पदावर असताना भ्रष्टाचार केल्याचा आणि हा पैसा पत्नी व भावाच्या नावावरील कंपन्यांमध्ये वळविल्याचा प्राथमिक आरोप करण्यात आला.दरम्यान, २०१९ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी वाघमारे यांच्याविरुद्धची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवताना कडक ताशेरे ओढले होते. आयुक्तांनी चौकशीला परवानगी नाकारून एक प्रकारे 'मिनी ट्रायल' चालवली आणि सार्वजनिक सेवकाला वाचविण्याचा प्रयत्न केला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. उच्च न्यायालयाचा हाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.एसीबी चौकशी करण्यास स्वतंत्रसर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आता वाघमारे यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यास स्वतंत्र आहे. वाघमारे यांनी तपासात सहकार्य न केल्याचा आणि महत्त्वाची आर्थिक कागदपत्रे लपविल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला होता. आता या सर्व प्रकरणाचा पर्दाफाश होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हिला व बालविकास विभागाने शासनाने आखून दिलेल्या नियमाची पायमल्ली केल्याची भाजपची तक्रार ...

पंकज नार्वेकर हे माउंट एव्हरेस्ट सर करणारे पहिले गोमंतकीय गिर्यारोहक ठरले आहेत ...