आजपासून बंगाल भयमुक्त आणि विकासयुक्त. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचं अनेक वर्षांचं स्वप्न आज पूर्ण झालं. बंगाल आणि केरळमध्ये भाजपा कार्यकर्त्यांवर मोठा अन्याय - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
आसाममध्येही भाजपाला अभूतपूर्व यश, पद्दुचेरीच्या जनतेने पुन्हा एकदा एनडीएवर विश्वास ठेवला. एनडीए सरकार जनतेच्या विकासासाठी निरंतर काम करणार - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
देशाच्या उज्ज्वल भविष्याची ही सुरुवात आहे, नितीन नवीन यांचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळच्या जनतेचं अभिनंदन - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
आजचा दिवस ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व, वर्षानुवर्षाची साधना आज फळाला आली, भाजपाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या आनंदात मी सहभागी आहे - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
आदिवासी विकास विभागाच्या येथील अपर आयुक्त कार्यालयाच्या नियंत्रणातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार या अंतर्गत ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील आश्रम शाळा व वसतिगृह आदिवासी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ठाणे व पालघर जिल्ह् ...
खासगी शाळांचे ऑफलाईन वेतन काढण्यास मुदतवाढ द्यावी व गणेशोत्सवानिमित्त पगार लवकर व्हावेत, या मागणीचे निवेदन शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनवणे यांना खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने देण्यात आले. ...
सातारा येथील प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे आणि राज्य शिक्षक संघाचे नेते सिद्धेश्वर पुस्तके यांना दहिवडी येथे रात्री बेदम मारहाण केली. ही नेमकी घटना कशामुळे घडली, याचा उलगडा झाला नसला तरी शिक्षक बँक नोकरभरतीच्या अनुषंगाने हा प् ...
मागील १३ दिवसांपासून महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित उच्च माध्यमिक कृती समितीचे आंदोलन सुरू आहे. कधी झाडावर चढून, कधी भीक मागून तर कधी अर्धनग्न होऊन हे शिक्षक आपली मागणी सरकारच्या कानापर्यंत पोहचवून मंजुरीसाठी लढत आहेत. ...
प्रतीकात्मक श्री सत्यनारायण पूजा घालून विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारचा गुरुवारी निषेध व्यक्त केला. राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या १९ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. ...
पगार नसल्याने एखाद्या शिक्षकाला कौटुंबिक स्तरावर काय काय भोगावे लागते याची कल्पना यायला हे एक उदाहरण पुरेसे आहे. यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होते आहे. ...
राज्यातील महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन श्रेणी लागू करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, ...
