लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय, मराठी बातम्या

Supreme court, Latest Marathi News

हॅकिंग, डाटाचोरी हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याबरोबरच आयपीसीचे गुन्हे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय - Marathi News | Hacking, data theft is an IPC offense along with the Information Technology Act, Supreme Court Verdict | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :हॅकिंग, डाटाचोरी हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याबरोबरच आयपीसीचे गुन्हे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Crime News: संगणक हॅक करणे, त्यातील माहिती चोरणे, अशा कृत्यांबद्दल माहिती तंत्रज्ञान कायद्याबरोबरच भारतीय दंडविधानाची कलमे लागू होतात. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांमुळे आयपीसी लावण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही ...

Maratha Reservation: आरक्षणावर तोडगा काय? मराठ्यांना ‘कुणबी’ संबोधणे किंवा फेरसर्वेक्षण हाच राज्याकडे पर्याय - Marathi News | Maratha Reservation: Calling Marathas 'Kunabi' or re-survey is the only option for the state | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :Maratha Reservation: आरक्षणावर तोडगा काय? मराठ्यांना ‘कुणबी’ संबोधणे किंवा फेरसर्वेक्षण हाच राज्याकडे पर्याय

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवले. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही शिफारशी न्यायालयाने अमान्य केल्या. ...

Maratha Reservation: अखेर ‘त्या’ एसईबीसी उमेदवारांना नियुक्ती! ठाकरे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार  - Marathi News | Maratha Reservation: appointment of SEBC candidates! The State government will go to Supreme Court | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :Maratha Reservation: अखेर ‘त्या’ एसईबीसी उमेदवारांना नियुक्ती! ठाकरे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार 

राज्य शासनाचा प्रयत्न; मराठा आरक्षण उपसमिती बैठकीत चर्चा ...

Param Bir Singh: परमबीर सिंहांच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; महाराष्ट्राबाहेरील यंत्रणांनी चौकशी करण्याची मागणी - Marathi News | Supreme Court hears Parambir Singh petition today Demand for inquiry by agencies outside Maharashtra | Latest crime News at Lokmat.com

क्राइम :Param Bir Singh: परमबीर सिंहांच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; महाराष्ट्राबाहेरील यंत्रणांनी चौकशी करण्याची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयात  केलेल्या आपल्या ताज्या याचिकेत सिंह यांनी राज्य सरकार आणि त्याच्या यंत्रणांकडून माझ्या अनेक चौकशा केल्या जात आहेत, असा आरोप केला आहे. ...

औकातीत राहा... मानसिक उपचार घ्या...; चंद्रकांत पाटील अन् अशोक चव्हाणांमध्ये जुंपली - Marathi News | Maratha Reservation bjp leader chandrakant patil and congress leader ashok chavan slams each other | Latest politics News at Lokmat.com

राजकारण :औकातीत राहा... मानसिक उपचार घ्या...; चंद्रकांत पाटील अन् अशोक चव्हाणांमध्ये जुंपली

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; काँग्रेस आणि भाजपच्या बड्या नेत्यांमध्ये जुंपली ...

नजरकैदेचे न्यायालयांना अधिकार , सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत  - Marathi News | The right of detention to the courts, the opinion expressed by the Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :नजरकैदेचे न्यायालयांना अधिकार , सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत 

अटकेनंतर आरोपीस न्यायालयासमोर हजर करण्यात येते. १६७ सीआरपीसीप्रमाणे न्यायालय आरोपीची पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीचे (तुरुंगात रवानगी) आदेश देते. ...

Maratha Reservation: केंद्र सरकारकडून मराठा आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल - Marathi News | Central Government files reconsideration petition regarding Maratha reservation | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :Maratha Reservation: केंद्र सरकारकडून मराठा आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल

Maratha Reservation: १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेत केंद्र सरकार न्यायालयात बाजू मांडणार ...

Maratha Reservation: "१०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेलाही आव्हान द्या!",अशोक चव्हाण यांची केंद्र सरकारकडे मागणी   - Marathi News | Maratha Reservation: "Challenge 50 per cent reservation limit along with 102nd amendment!", Ashok Chavan's demand to Central Government | Latest politics News at Lokmat.com

राजकारण :Maratha Reservation: "१०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेलाही आव्हान द्या!",अशोक चव्हाण यांची केंद्र सरकारकडे मागणी  

Maratha Reservation: देशभरातील विविध राज्यांची आरक्षणे आणि राज्यांचे अधिकार वाचवण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही निकाली निघणे आवश्यक आहे. ...