नजरकैदेचे न्यायालयांना अधिकार , सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत 

अटकेनंतर आरोपीस न्यायालयासमोर हजर करण्यात येते. १६७ सीआरपीसीप्रमाणे न्यायालय आरोपीची पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीचे (तुरुंगात रवानगी) आदेश देते.

खुशालचंद बाहेती -
  
नवी दिल्ली : योग्य प्रकरणात न्यायालय आरोपीला अटक केल्यानंतर किंवा शिक्षा झाल्यानंतर तुरुंगाऐवजी घरीच कैदेत ठेवण्याचे आदेश देऊ शकते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणातील गौतम नवलखा यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.

अटकेनंतर आरोपीस न्यायालयासमोर हजर करण्यात येते. १६७ सीआरपीसीप्रमाणे न्यायालय आरोपीची पोलीस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीचे (तुरुंगात रवानगी) आदेश देते. याशिवाय आणखी कोणती कोठडी न्यायालय देऊ शकते काय, हा प्रश्न न्यायालयासमोर प्रथमच आला. यावर सकारात्मक मत व्यक्त करताना न्यायालयाने नजरकैदेचा पर्याय अमलात आणला जाऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले. नजरकैदेचे आदेश देण्यापूर्वी न्यायालयाने आरोपीचे वय, आरोग्याची स्थिती, पूर्व चारित्र्य, नजर कैदेच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची शक्यता या गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील, गुन्ह्याचा प्रकार आणि इतर प्रकारच्या कोठडीची आवश्यकता हेही लक्षात घ्यावे लागेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

शिक्षा झालेल्या आरोपीसाठी अशा पद्धतीची तरतूद करण्याचा विधिमंडळ विचार करू शकते, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?
तुरुंगात क्षमतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात कैदी आहेत. नजरकैदेमुळे हा भार कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय तुरुंग व्यवस्थापनावर होणाऱ्या ६८१८.१ कोटी रुपयांच्या खर्चातही कपात होऊ शकेल. भारतात नजरकैदेचे मूळ हे प्रतिबंधात्मक अटकाव करण्याच्या तरतुदीत आहे.                                       
-न्या. यु. यु. ललित 
आणि के. एम. जोसेफ