Maratha Reservation: अखेर ‘त्या’ एसईबीसी उमेदवारांना नियुक्ती! ठाकरे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार 

राज्य शासनाचा प्रयत्न; मराठा आरक्षण उपसमिती बैठकीत चर्चा

यदु जोशी

मुंबई : एसईबीसीच्या ज्या उमेदवारांची नावे अंतिम यादीत आलेली होती, पण ज्यांना नियुक्तीची पत्रे दिलेली नव्हती त्यांना नियुक्ती मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रयत्न करण्याची भूमिका मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत मंगळवारी निश्चित करण्यात आली.

एसईबीसी प्रवर्गातील ज्यांना नियुक्तीची पत्रे मिळाली आणि जे नोकऱ्यांमध्ये रुजूदेखील झाले त्यांच्याच नोकऱ्यांना संरक्षण देण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले होते. मात्र एसईबीसी प्रवर्गातील किमान सहा हजार उमेदवार (तलाठी, वीज मंडळ भरतीसह) असे आहेत की, ज्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्यांची नावे निवड यादीत आलेली होती. मात्र त्यांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आलेली नव्हती. अशांना तसेच ज्यांना नियुक्तीपत्रे दिली गेली पण जे नोकरीत रुजू झालेले नाहीत त्यांनाही नोकरीची संधी द्यावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयास केली जाईल. राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणार असून त्यात ही विनंती केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर विचारविनिमय करून पुढील कार्यवाही संदर्भात शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. ही समिती ३१ मेपूर्वी राज्य शासनाला अहवाल देईल, अशी शक्यता आहे. एमपीएससीने विविध टप्प्यांवरील निवड प्रक्रिया यापूर्वीच थांबविली आहे. एमपीएससीचे अध्यक्ष सतीश गवई यांनी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याशी चर्चा करून शासनाचा सल्ला मागितला आहे.

चव्हाण यांनी सांगितले की, न्या. भोसले समितीच्या अहवालानंतर फेरविचार याचिका व इतर पर्यायांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजासाठी जाहीर झालेली शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, वसतिगृह आदींच्या सवलती यापुढेही सुरू राहतील. मराठा आरक्षणाबाबत प्रदेश भाजपने नेमलेली समिती मराठा आरक्षण कसे टिकवावे, याबाबत काही सकारात्मक सूचना करेल, असा समज होता. परंतु, ही समिती विधायक सूचना करण्यासाठी नव्हे तर आंदोलने करण्यासाठी स्थापन झाल्याचे दिसत आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे. त्यामुळे भाजप नेमके कोणाविरुद्ध आंदोलन करते आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून चव्हाण यांनी भाजपला राजकारण नव्हे तर सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

‘पंतप्रधानांकडे भाजपने आज मागणी करावी’
तौक्ते चक्रीवादळानंतरच्या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी महाराष्ट्रात येत असल्याची माहिती आहे. आरक्षण देणे हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे. तेव्हा मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्याची मागणी भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी उद्या पंतप्रधानांकडे करावी, असे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी केले.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत मुख्य सचिव विभागनिहाय आढावा घेत असून, पुढील दोन-तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर नोकरभरतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आदी उपस्थित होते.