लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय, मराठी बातम्या

Supreme court, Latest Marathi News

मोठी बातमी! एकनाथ शिंदे सर्वोच्च न्यायालयात; ठाकरे सरकारविरोधात दोन याचिका - Marathi News | Eknath Shinde in the Supreme Court agianst Shiv sena Mla's disqualification notice; Two petitions against Thackeray government | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :मोठी बातमी! एकनाथ शिंदे सर्वोच्च न्यायालयात; ठाकरे सरकारविरोधात दोन याचिका

शिंदे गटाने या याचिकेची प्रतही मविआ सरकारला पाठविल्याचे कळते आहे. यामुळे कोर्टाकडून जारी होणाऱ्या नोटीसीचा वेळ वाचू शकेल. ...

Amit Shah : गुजरात दंगलीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अमित शाह स्पष्टच बोलले, PM मोदींबद्दल म्हणाले... - Marathi News | Home minister amit shah exclusive interview 25 june on 2022 gujarat riots After the decision of the Supreme Court regarding the Gujarat riots | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :गुजरात दंगलीसंदर्भातील SC च्या निर्णयानंतर अमित शाह स्पष्टच बोलले, PM मोदींबद्दल म्हणाले...

Amit Shah Interview Today: एएनआय या वृत्त संस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत गृहमंत्री शाह म्हणाले, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या 18 वर्षांपासून बिष प्राशन करत होते. 2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान मी त्यांना अत्यंत जळवून, ते दुःख, त्या वेदना सहन करताना बघ ...

मोठी बातमी! अपात्र आमदारांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करा; सुप्रीम कोर्टात याचिका - Marathi News | Amid shiv Sena Mutiny A Plea Against Defections In Supreme Court Next Week | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मोठी बातमी! अपात्र आमदारांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करा; सुप्रीम कोर्टात याचिका

सुप्रीम कोर्टानं पक्षांतर करणाऱ्या आमदारांवर पुढील पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ...

2002 Gujarat Riots: 2002 गुजरात दंगल; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची क्लीन चिट कायम, SC ने फेटाळली झाकिया जाफरी यांची याचिका - Marathi News | 2002 Gujarat Riots | Narendra Modi | Prime Minister Narendra Modi's clean chit remains in 2002 Gujarat riots case, SC rejects Zakia Jaffrey's petition | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :2002 गुजरात दंगल; नरेंद्र मोदींची क्लीन चिट कायम, SCने फेटाळली झाकिया जाफरींची याचिका

2002 Gujarat Riots: 2002 च्या गुजरात दंगलीप्रकरणात राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या अहवालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. यात मोदींना दिलेली क्लीन चिट काय ...

Vidhan Parishad Election 2022: नाही म्हणजे नाहीच! देशमुख-मलिकांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा नाही; मतदानाची परवानगी नाकारली - Marathi News | supreme court rejects plea of ncp anil deshmukh and nawab malik of permission for casting vote in vidhan parishad election 2022 | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :नाही म्हणजे नाहीच! देशमुख-मलिकांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा नाही; मतदानाची परवानगी नाकारली

Vidhan Parishad Election 2022: सुप्रीम कोर्टानेही अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करण्याची परवानगी नाकारत कोणताही दिलासा दिलेला नाही. ...

दिर्घकाळ लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असाल तर...; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय - Marathi News | Child born in live-in relationship has right to paternal property - Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :दिर्घकाळ लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असाल तर...; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ...

दीर्घकाळ लिव्ह इनमध्ये राहिल्यास नातं विवाहासारखंच, मुलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत मिळेल वाटा, सुप्रिम कोर्टाचा मोठा निर्णय - Marathi News | Long stay in a live-in relationship is like marriage, children get share in ancestral property, big decision of Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :दीर्घकाळ लिव्ह इनमध्ये राहिल्यास नातं विवाहासारखंच, मुलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत मिळेल वाटा

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जर कुणी पुरुष आणि महिला दीर्घकाळापासून एकत्र राहत असतील तर त्यांच्यातील नातं ते विवाहाप्रमाणेच मानलं जाईल. ...

भूसंपादनानंतर जमिनीवर राज्य सरकारचा अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, कुणीही ताबा घेणे हे अतिक्रमण - Marathi News | State government right to land after land acquisition Supreme Court order taking possession by anyone is encroachment | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :भूसंपादनानंतर जमिनीवर राज्य सरकारचा अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल, कुणीही ताबा घेणे हे अतिक्रमण

भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचा मोबदला दिल्यानंतर या जमिनीवर सरकारचा अधिकार असतो, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. ...