Vidhan Parishad Election 2022: नाही म्हणजे नाहीच! देशमुख-मलिकांना सुप्रीम कोर्टाकडूनही दिलासा नाही; मतदानाची परवानगी नाकारली

Vidhan Parishad Election 2022: सुप्रीम कोर्टानेही अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करण्याची परवानगी नाकारत कोणताही दिलासा दिलेला नाही.

नवी दिल्ली: आताच्या घडीला महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. महाविकास आघाडीसह भाजपच्या जवळपास सर्वच आमदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. आता काही वेळातच मतमोजणीची प्रक्रियाही सुरू होईल. मात्र, एक शेवटचा प्रयत्न म्हणून ईडीच्या कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी मतदानाची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेहीअनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना दिलासा देण्यास नकार दिला असून, मतदानाची परवानगी नाकारली आहे. महाविकास आघाडीसाठी पुन्हा हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. 

नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी राज्यसभा निवडणुकीतही मतदान करता यावे, यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोन्ही नेत्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. आता पुन्हा एकदा अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावतीने विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदानाची परवानगी मिळावी, यासाठी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या दोन्ही नेत्यांना विधान परिषद निवडणुकीसाठी परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला. 

नेमकं काय झालं सर्वोच्च न्यायालयात?

अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे या दोन्ही नेत्यांनी सोमवार सकाळीच सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली. दुपारी साधारण २ वाजेच्या सुमारास ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी घेण्यात आली. दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण होईपर्यंत सुमारे ३.३० वाजले. यानंतर केवळ अर्धा तास उरलेला असताना, अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक मतदानासाठी कसे पोहोचणार, असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर शेवटचे काही क्षण महत्त्वाचे आहेत. आम्ही त्याची व्यवस्था करू, असे देशमुख आणि मलिक यांच्यावतीने सांगण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच तीन दिवसांपूर्वी तुम्ही याचिका दाखल केली असती किंवा मतदानाला आणखी तीन दिवस शिल्लक असते, तर तुमच्या याचिकेवर काहीतरी विचार केला असता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. 

दरम्यान, उच्च न्यायालयात केवळ मतदानाच्या दिवशी मत टाकण्यासाठी पोलिस सुरक्षा व्यवस्थेत पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत, एवढीच मर्यादित विनंती असल्याचे मलिक आणि देशमुखांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले होते. तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग न्यायालयाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा युक्तीवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केला. दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकल्यानंतर गुरुवारी न्यायालयाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. तर, शुक्रवारी दुपारी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. या निकालाची प्रत रात्री उशिरापर्यंत मिळालेली नव्हती.