पूर्वी राज्य सरकार पणन महासंघाच्या माध्यमातून, तर केंद्र सरकार सीसीआयच्या माध्यमातून कापूस खरेदी करत होते. पणन आणि सीसीसाय यांच्यातील भावाच्या फरकाचा लाभ शेतकऱ्यांना होत होता. यात शेतकऱ्यांचा फायदा व्हायचा. ...
उत्तर महाराष्ट्रातील धरणातून जायकवाडी प्रकल्पात पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला आहे. या पाण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या मराठवाड्यातील नागरिकांना मूर्ख बनविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ...
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांनी स्वत:च्या सहीने राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना २२ नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रातून ही बाब समोर आली आहे. ...
ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या तरतुदीनुसार उत्पन्न विभागणीच्या आधारे केंद्र सरकारने ठरविलेल्या एफआरपी व्यतिरिक्तचा शेतकऱ्यांना द्यावयाचा दर मंडळाकडून जाहीर होतो. ...
शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, तसेच कृषी निविष्ठा विक्रेते व उत्पादकांनाही त्रास होऊ नये, यासाठी नवीन कृषी कायदे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या नवीन कायद्यांचा निविष्ठा विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही. ...
