महानगर पालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्राम पंचायतीसह विविध पाणी पुरवठा योजनांच्या ३० मार्च २०१८ पर्यंतच्या थकीत वीज बिलापोटी ५० टक्के रक्कम १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून देण्याचा शासन आदेश धडकला आहे. यामुळे एकीकडे पालिकांचे विकासाचे बजेट बिघ ...
जिल्ह्यात संपूर्ण स्वच्छता अभियानाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मागील सहा महिन्यांतच मोठ्या प्रमाणात शौचालय बांधकाम झाले. मात्र त्यासाठीच्या प्रोत्साहन अनुदानाची बोंब अजूनही संपली नसून सर्व लाभार्थ्यांची देयके अदा करण्यास अजून ३९ कोटी रुपये लागणार आहे ...
जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात शाश्वत पाण्याची उपलब्धता आणि शेतीकरीता शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे सुरु आहेत. ...
मागील अनेक वर्षांपासून हिंगोली टपाल कार्यालयाचे कामकाज निवासस्थानातच सुरू होते. अखेर १७ मे रोजी टपाल कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. सध्या आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने मात्र उदघाटन सोहळ्यात राजकीय मंडळी दिसून आली नाही. ...
: परभणी-हिंगोली स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नुसत्या वायफळ चर्चांनीच जि.प. व न.प. कार्यालयात मंडळी मनोरंजन करून घेत असल्याचे चित्र आहे. ...
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २00६ व २00८ अन्वये त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी करून अखिल भारतीय किसान सभेच्या जिल्हा शाखेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. ...
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील १६१.८४ कोटींची कर्जमाफी झाली तरीही १६ हजार २१७ अर्ज अजूनही प्रलंबितच आहेत. आतापर्यंत ३५ हजार १८२ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ११३.२८ कोटी वर्ग झाल्याचे सांगितले जात असले तरीही प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना बँकांकडून त ...
