लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असणारे मजूर बेरोजगार झाले असून ते आपापल्या कुटुंबीयांसह घरी जाण्यासाठी घोळक्याने रोडवर निघाले आहेत. परिणामी, कोरोनाचा फैलाव वाढण्याची भीती आहे. त्यांच्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा व औषधोपचाराची सोय करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र ...
सरकारी विभागांनी २०१९-२० या वर्षात केलेल्या खर्चाची बिले १ एप्रिलनंतरही स्वीकारले जातील. अंतिम तारखेचे परिपत्रक यात अडथळा ठरणार नाही अशी ग्वाही राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. ...
कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर डॉक्टरांना व रुग्णालयातील कर्मचाºयांना आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे निर्देश दिले. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बनावट कागदपत्रे तयार करण्याच्या प्रकरणातील आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी हा निर्णय दिला. ...
चालू आर्थिक वर्षातील अनुदानाशी निगडित देयके स्वीकारण्यासाठी सोयिस्कर अंतिम तारीख ठरविण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी लेखा व कोषागार विभागाचे संचालक आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (लेखा व कोषागार) यांना दिला. ...
कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार करीत असलेल्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील डॉक्टर, परिचारिका व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यक सुरक्षा साधने पुरविण्यात यावीत असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिला. ...
कोरोनाचा फैलाव थांबविण्यासाठी एकही व्यक्ती घराबाहेर दिसायला नको. प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या घरातच राहायला पाहिजे. तेव्हाच कोरोना नियंत्रणात येईल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी नोंदवले व यासंदर्भात आवश्यक उपाय करण्याचे ...
रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता कोरोना निदानाकरिता नागपुरातील मेडिकलसह अकोला, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर येथील शासकीय रुग्णालयांमध्ये दोन आठवड्यात व्हायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी (व्हीआरडीएल) सुरू करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालया ...
