कोरोनामुळे अनुदान देयके स्वीकारण्याची तारीख वाढवा : हायकोर्टाचा कोषागारला आदेश

चालू आर्थिक वर्षातील अनुदानाशी निगडित देयके स्वीकारण्यासाठी सोयिस्कर अंतिम तारीख ठरविण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी लेखा व कोषागार विभागाचे संचालक आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (लेखा व कोषागार) यांना दिला.

ठळक मुद्दे२७ मार्च तारीख ठरविण्यावरून ओढले ताशेरे

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : कोरोनावरील उपाययोजनांतर्गत सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने कार्यालयांमध्ये ५ टक्क्यांवर कर्मचारी उपस्थित ठेवण्यास मनाई केली आहे. सर्वांचे लक्ष कोरोनाला नष्ट करण्यावर केंद्रित आहे. अशा परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षातील अनुदानाशी निगडित देयके स्वीकारण्यासाठी २७ मार्च ही अंतिम तारीख ठरवणे सर्वांसाठी गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे वादग्रस्त निर्णयावर पुनर्विचार करून चालू आर्थिक वर्षातील अनुदानाशी निगडित देयके स्वीकारण्यासाठी सोयिस्कर अंतिम तारीख ठरविण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी लेखा व कोषागार विभागाचे संचालक आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (लेखा व कोषागार) यांना दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात सी. एच. शर्मा व इतरांची सरकारी रुग्णालयांच्या सर्वांगीन विकासासंदर्भातील जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यात हा मुद्दा हाताळण्यात आला. वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (लेखा व कोषागार) यांच्या आदेशानुसार लेखा व कोषागार विभागाचे संचालकांनी २४ मार्च रोजी संबंधित निर्णयाचे परिपत्रक जारी केले होते. जिल्हा कोषागार व उप-कोषागार आणि अधिदान व लेखा कार्यालय येथे चालू आर्थिक वर्षातील अनुदानाशी निगडित देयके २७ मार्चपर्यंतच स्वीकारण्यात यावेत असे निर्देश त्याद्वारे देण्यात आले होते. तसेच, या तारखेनंतर केवळ कोरोना आजाराशी निगडित देयके स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आली होती. कोरोनामुळे कर्मचारी कमी करण्यात आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले होते.
याचिकेतील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी गुरुवारी या मुद्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून २७ मार्च ही तारीख सर्वांसाठी गैरसोयीची असल्याचे सांगितले. त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने लेखा व कोषागार विभागाचे संचालक आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (लेखा व कोषागार) यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले व वरील आदेश दिला.

कोरोना नियंत्रणावर वाईट परिणाम करणारा निर्णय
देयके स्वीकारण्याची २७ मार्च ही अंतिम तारीख ठरविणारा निर्णय कोरोना नियंत्रणाच्या प्रयत्नांवर वाईट परिणाम करणारा आहे. तसेच, हा निर्णय एकतर्फी  व न्यायतत्वाचे उल्लंघन करणाराही आहे असे परखड मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. सर्व वैद्यकीय यंत्रणा व संबंधित प्राधिकरणे कोरोना नष्ट करण्यामध्ये गुंतली आहेत. अशा परिस्थितीत कोरोनावरील लक्ष हटवून देयके सादर करण्याचे काम करणे अशक्य आहे. तसेच, कोरोना नियंत्रण उपाययोजनांतर्गत सर्व शासकीय विभागांतील कर्मचारी संख्या कमी करण्यात आली आहे. परिणामी, २७ मार्चपर्यंत देयके सादर करणे शक्य होणार नाही. देयके स्वीकारण्यासाठी ३१ मार्चनंतरची तारीख निश्चित केली असती तर, सर्वांच्या सोयीचे झाले असते. देश सध्या कठीण परिस्थितीतून जात आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रभावी उपायांची गरज आहे. त्यामुळे वित्त व कोषागार प्राधिकरणांनी परिस्थिती पाहून सोयिस्कर निर्णय घ्यायला पाहिजे होता असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.