खासगी वैद्यकीय संस्थांतील डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांना सुरक्षात्मक साधने द्या; उच्च न्यायालयाचे रुग्णालय प्रशासनाला निर्देश

कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर डॉक्टरांना व रुग्णालयातील कर्मचाºयांना आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे निर्देश दिले.

मुंबई : दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने राज्य सरकारने खासगी वैद्यकीय संस्थांना विलगिकरण कक्ष सुरू करण्याचे आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायलायने ही खासगी रुग्णालये चालविणाºया संस्थांना त्यांच्या रुग्णालयातील डॉक्टरांना व कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे एका आठवड्यात देण्याचे निर्देश दिले. कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर डॉक्टरांना व रुग्णालयातील कर्मचाºयांना आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे निर्देश दिले.

सरकारी रुग्णालयांबरोबरच खासगी रुग्णालयांतही कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे केवळ सरकारी रुग्णालयांतच काम करणाºया डॉक्टर व कर्मचाºयांप्रमाणे खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर व रुग्णांची काळजी घेणाºया कर्मचाºयांनाही सुरक्षात्मक साधने उपलब्ध करून देण्याचा आदेश खासगी रुग्णालय संस्थांना द्यावा,अशी विनंती ह्यन्यायालयीन मित्रह्ण अनुप गिल्डा यांनी न्या. एस. बी. शुक्रे यांना केली.

काळाची गरज ओळखून न्या. शुक्रे यांनी ही विनंती मान्य करत वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाच्या संचालकांना वरील आदेशाची माहिती सर्व खासगी वैद्यकीय संस्थाचालकांना देण्याचे निर्देश दिले. डॉक्टर आणि कर्मचारी अथकपणे व पूर्ण समर्पणाने रुग्णांची सेवा करत आहेत. ते रुग्णानांवर उपचार काळजीपूर्वज उपचार करत आहेत. आम्ही त्यांचा प्रामाणिकपणा, शौर्य आणि बंधिलकीची प्रशंसा करतो. आम्हाला त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबांच्या सुरक्षेची चिंता आहे, असे न्या. शुक्रे यांनी म्हटले.

जर या डॉक्टरांना व कर्मचाºयांना त्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणतेही पर्याप्त साधन दिले नाही तर त्यांच्यातील काही जणांवर याचे विपरीत परिणाम होतील. परिणामी त्यांच्या कुटूंबियांचे आरोग्यही धोक्यात येऊ शकते. हे डॉक्टर आणि कर्मचारीच संसर्ग पसरवतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.