राज्यकर सहआयुक्त (वस्तू व सेवा कर) नागपूर विभागात राजपत्रित अधिकारी, तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची २६५ पदे रिक्त असल्यामुळे कामकाजावर परिणाम झाला आहे. ...
३२ जणांकडे ई-वेबिल आढळून आले नसल्याने त्यांना २० लाख रूपयांचा दंड आकारण्यात आल्याची माहिती जीएसटी विभागाचे सहायक कर आयुक्त रवींद्र जोगदंड यांनी दिली. ...
जीएसटी विभागाने नव्याने ‘सबका विश्वास’ योजना आणली आहे. या योजने अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे ही व्याज, दंड व खटला यातून संपूर्ण सूट मिळणार असून, करातदेखील मोठी सवलत मिळणार आहे. तसेच करचुकवेगिरीच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आलेले, ज्यांना परताव्यासाठी न ...
दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य वस्तू व सेवाकर (राज्य जीएसटी) विभागातील अधिकारी १ जुलैपासून काळ्या फिती लावून निदर्शने करणार आहेत. प्रश्नांची सोडवणूक न झाल्यास १७ जुलैपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्यकर (वस्तू ...
दीर्घ मुदतीचे धोरण हवे, करदात्यांना खूश करावे परंतु सरकारच्या उत्पन्नात घट मात्र होऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष करकायद्यात सरकार दरवर्षी अनेक दुरुस्त्या करीत असते ...
