जीएसटी विभागाची ‘सबका विश्वास’ योजना

जीएसटी विभागाने नव्याने ‘सबका विश्वास’ योजना आणली आहे. या योजने अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे ही व्याज, दंड व खटला यातून संपूर्ण सूट मिळणार असून, करातदेखील मोठी सवलत मिळणार आहे. तसेच करचुकवेगिरीच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आलेले, ज्यांना परताव्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.

सातपूर : जीएसटी विभागाने नव्याने ‘सबका विश्वास’ योजना आणली आहे. या योजने अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे ही व्याज, दंड व खटला यातून संपूर्ण सूट मिळणार असून, करातदेखील मोठी सवलत मिळणार आहे. तसेच करचुकवेगिरीच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आलेले, ज्यांना परताव्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. अशा करदात्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती जीएसटी आणि सेंट्रल एक्साइज आयुक्त के. व्ही. एस. सिंग यांनी दिली.
निमा व जीएसटी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘जीएसटी आउटरिच प्रोग्रॅम’मध्ये ते बोलत होते. सिंग यांनी पुढे सांगितले की, ‘सबका विश्वास’ योजनेअंतर्गत वारसा विवाद निवारण प्रक्रियेनुसार सर्व श्रेणीतील प्रलंबित प्रकरणांत दिलासा मिळणार आहे. कोणतेही व्याज नाही, दंड नाही, फिर्यादही नाही. संपूर्ण सूट मिळण्याबरोबरच करातदेखील मोठी सवलत मिळणार आहे. करदात्यांसाठी ही विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त करदात्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन त्यांनी केले. यावेळी आयुक्त (अपील) नवनीत, अतिरिक्त आयुक्त ए. जे. वर्मा, डी. एस. मीना यांनीही मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक निमाचे अध्यक्ष शशिकांत जाधव यांनी केले. सूत्रसंचालन उल्हास बोरसे यांनी केले. तुषार चव्हाण यांनी आभार मानले.
यावेळी निमाचे नितीन वागस्कर, श्रीपाद कुलकर्णी, रावसाहेब रकिबे, उदय रकिबे, कैलास आहेर, एम. जी. कुलकर्णी, बाळासाहेब गुंजाळ आदींसह उपस्थितांनी शंकांचे निरसन करून घेतले. याप्रसंगी उद्योजक, जीएसटी विभागाचे विविध अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
करदात्यांना मिळू शकतो लाभ
जीएसटी विभागाची ही योजना दि. १ सप्टेंबर २०१९ पासून सुरू होत असून, पुढील चार महिने कार्यान्वित असणार आहे. जीएसटी संदर्भात सकारात्मक प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून येत आहेत. ज्यांच्या प्रतिक्रिया व अपिलांची दि. ३० जून २०१९ पर्यंत सुनावणीत कोणत्याही करचुकवेगिरीच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे, ज्यांना परताव्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे अशा करदात्यांना या स्कीमचा लाभ मिळू शकतो. योजनेची सविस्तर माहिती जीएसटी व सेंट्रल एक्साइज विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे आयुक्त के.व्ही.एस.सिंग यांनी दिली.