अकोला : मूलभूत सुविधांची पूर्तता होत नसल्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या नावाने बोटं मोडणाºया एक दोन नव्हे, तर तब्बल ३१ हजार मालमत्ताधारकांचा प्रामाणिक चेहरा उघडा पडला आहे. ...
अकोला : करवाढप्रकरणी विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी तयार केलेल्या तेरा पानांच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांकडे सुनावणी होणार होती. करवाढीच्या मुद्यावर नागपूर हायकोर्टाचा निर्वाळा लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांच्या सुनावणीकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे. ...
अकोला : महापालिकेतील स्थायी समितीच्या गठनाला एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत आहे. नियमानुसार एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर स्थायीमधील १६ सदस्यांपैकी आठ सदस्यांना नवृत्त व्हावे लागते. त्यासाठी ईश्वर चिठ्ठी काढली जाणार असून, उद्या मंगळवारी स्थायी स ...
अकोला : प्रशासनाने तांत्रिक मुद्दे निकाली काढावे; अन्यथा बहिष्कार कायम असल्याची भूमिका मनपातील कंत्राटदार असोसिएशनने घेतल्यामुळे मनपात निविदा सादर होण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ...
अकोला : महापालिकेच्या मालमत्ता करवाढीच्या विरोधात दिवाणी दावा दाखल करण्यापूर्वी प्रशासनाकडे मालमत्ता कर जमा करा, त्यानंतरच अपील दाखल करता येणार असल्याचे नमूद करीत करवाढीसंदर्भात मनपाला अधिकार असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे ...
अकोला : सार्वजनिक हिताच्या सबबीखाली ले-आउटमधील खुली जागा (ओपन स्पेस) ताब्यात ठेवून विकास कामांना तिलांजली देणार्या शहरातील सामाजिक संस्थांचे करारनामे व त्यांना दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय शनिवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. या ...
अकोला : नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी राखीव असणार्या ले-आउटमधील खुल्या जागांवर (ओपन स्पेस) सामाजिक उपक्रम राबविण्याच्या नावाखाली विविध संस्थांनी कब्जा करून ठेवला आहे. बोटावर मोजता येणार्या सामाजिक व शैक्षणिक संस्थांचा अपवाद वगळता अनेक संस्थांच्य ...
अकोला : अशोक वाटिका ते सरकारी बगीचापर्यंत रस्त्यालगत जलवाहिनीचे जाळे टाकण्यासाठी प्रशासनाच्या निविदेला तत्कालीन स्थायी समितीने नकार दिला होता. त्यावर प्रशासनाने स्थायी समितीने नामंजूर केलेला ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे सादर केला. शासनाने हा ठराव अद्याप ...
