अनेक वर्षांपासून शासनस्तरावर खरे आदिवासी आपल्या न्याय मागण्यांसंदर्भात लढा देत आहेत. ६ जुलै २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने खऱ्या आदिवासींच्या बाजुने निर्णय दिला आहे. तरी सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. उलट गैरआदिवासींना ...
Locked to power office agitation, nagpur news लॉकडाऊन काळातील वीज बिल माफ करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करीत विदर्भ राज्य आंदाोलन समितीने शनिवारी महावितरणच्या गणेशपेठ बसस्थानकाजवळील कार्यालयाला टाळे ठोकले. ...
Gowari community angry,nagpur news गोवारी समाजाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आजच्या निर्णयाने गोवारी समाजात निराशा पसरली आहे तर शासनाविरुद्ध संताप व्यक्त केला जात आहे. ...
कोरोनाकाळापासून बंद असलेले गेट नागरिकांच्या रहदारीसाठी उघडे करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. दरम्यान ३१ डिसेंबरपर्यंत गेट उघडण्यासह इतर आश्वासनांची अंमलबजावणी केली नाही तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा भाजपच्या आदिवासी आघाडीचे प्रदेश सदस्य संदीप पोरेत व ...
