CoronaVirus News: मोदींच्या भूमिकेमुळे मोदींचंच मिशन संकटात; कोरोनामुळे घ्यावा लागला नकोसा निर्णय

CoronaVirus News: १६ वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग यांनी घेतलेला निर्णय मोदी सरकारनं बदलला

देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या भीषण लाटेमुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून देशात दररोज ३ लाखांहून अधिक कोरोना रुग्णांची नोंद होत आहे. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण आहे.

कोरोना संकटामुळे देशातील परिस्थिती दिवसागणिक गंभीर होत आहे. त्यामुळे देशाला भूमिकाच बदलावी लागली आहे. देशातील आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर असल्यानं आता परदेशातून मिळणारं दान, मदत स्वीकारण्यास आता सरकारनं मंजुरी दिली आहे.

परदेशातून मिळणारी मदत स्वीकारण्यासाठी मोदी सरकारनं काही नियमांमध्ये बदल केल्याचं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलं आहे. भारताला आता चीनकडून ऑक्सिजनशी संबंधित उपकरणं आणि जीवन रक्षक औषधं घेण्यात कोणतीही वैचारिक समस्या वाटत नसल्याचं वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे.

पाकिस्तानकडून येणारी मदत स्वीकारण्यास भारत अद्याप तयार नाही. राज्यं सरकारांना जीवन रक्षक औषधं आणि उपकरणं खरेदी करण्याचं स्वातंत्र्य असून केंद्र त्यात कोणतीही आडकाठी करणार नाही.

संपूर्ण जग कोरोना संकटात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्भर भारत अभियानाची घोषणा केली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना १६ वर्षांपूर्वी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. परदेशांतून मदत न घेण्याचा निर्णय सिंग सरकारनं घेतला होता. मात्र तो निर्णय आता मोदी सरकारनं बदलला आहे.

सोळा वर्षांपूर्वी भारत परकीय सरकारांकडून मदत स्वीकारायचा. उत्तरकाशी भूकंप (१९९१), लातूर भूकंप (१९९३), गुजरात भूकंप (२००१), बंगाल चक्रीवादळ (२००२), बिहार पूर (२००४) या संकटांमध्ये परदेशातील सरकारांनी केलेली मदत स्वीकारली होती. मात्र डिसेंबर २००४ मध्ये आलेल्या त्सुनामीनंतर मनमोहन सिंग सरकारनं ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

'आम्ही स्वबळावर कोणत्याही संकटांचा सामना करू शकतो. अगदीच गरज पडल्यास आम्ही देशाबाहेर मदत स्वीकारू', अशी भूमिका सिंग यांनी मांडली. यानंतर देशाच्या आपत्ती सहायता धोरणात आमूलाग्र बदल झाला.

२००४ नंतर भारतानं कोणत्याही संकटात परदेशातील सरकारांकडून मदत घेतली नाही. २०१३ मध्ये उत्तराखंडमध्ये आलेला पूर असो वा २००५ मध्ये काश्मीरमध्ये आलेला भूकंप भारतानं स्वबळावर सर्व संकटांचा सामना केला.

नरेंद्र मोदींनी नेतृत्व हाती घेतल्यानंतरही भारताची भूमिका कायम होती. २०१८ मध्ये केरळमध्ये महापूर आला. तेव्हा संयुक्त अरब अमिरातनं केरळला ७०० कोटींची मदत देऊ केली. मात्र मोदी सरकारनं केरळ सरकारला ही मदत घेऊ दिली नाही.

आता कोरोना संकटामुळे देशातील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्यानं १६ वर्षांपूर्वीचा निर्णय मोदी सरकारला बदलावा लागला आहे. सध्याच्या घडीला २० पेक्षा अधिक देशांनी भारताला विविध स्वरुपाची मदत देऊ केली आहे. यामध्ये भूतानपासून अमेरिकेपर्यंतच्या देशांचा समावेश आहे.