"आंदोलन करा, पण रस्ते अडवून त्रास देऊ नका"; नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणावर सुप्रीम कोर्टाचे विधान

Supreme Court: नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.

CJI Surya Kant on Navi Mumbai Airport: लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि शांततापूर्ण मार्गाने विरोध प्रदर्शन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, रस्त्यावर उतरून सामान्य जनतेसाठी अडचण निर्माण करण्याची किंवा कायदा-सुव्यवस्था बिघडून भीतीचे वातावरण तयार करण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाऊ शकत नाही," असे स्पष्ट मत देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव लोकनेते डी. बी. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ठेवण्याच्या मागणीसाठी आणि केंद्र सरकारने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी प्रकाशज्योत सामाजिक संस्था यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने  सामान्यांना त्रास न देताना आंदोलन करण्याचा सल्ला दिला. मात्र, हा विषय सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला.

'विमानतळाचे नाव काय असावे, हे ठरवणे कोर्टाचे काम नाही'

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर २०२५ मधील आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने हीच मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, "हा पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय आहे. कोणत्याही विमानतळाचे नाव काय असावे, हे ठरवणे न्यायालयाचे काम आहे का? राज्य सरकारला या प्रकरणात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू द्या."

'सरकारने उत्तर दिले नाही, तर मागण्या लावून धरा'

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी कोर्टात बाजू मांडताना सांगितले की, "इतर सर्व माध्यमांचा वापर करूनही केंद्र सरकारकडून या नामकरणावर कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. आम्ही फक्त केंद्र सरकारने एका निश्चित वेळेत निर्णय घ्यावा, एवढीच मागणी करत आहोत."

यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, "जर केंद्र सरकारने नकार दिला तर? त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत कधी कधी मागण्यांचा सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो, त्या लावून धराव्या लागतात. त्यानंतर शेवटी संबंधित अधिकारी आणि सरकारला समजते की या मुद्द्यावर निर्णय घेणे गरजेचे आहे."

तरुण आंदोलकांवरून व्यक्त केली चिंता

याचिकाकर्त्याने कोर्टात असाही दावा केला की, विमानतळाच्या नामकरणासाठी शांततेत आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तरुणांना सल्ला दिला की, युवकांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी नक्कीच आंदोलन करावे, पण त्यासाठी रस्त्यावर उतरून इतरांना त्रास देऊ नये."

शेवटी, सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळली, पण याचिकाकर्त्याला या मुद्द्यावर संबंधित सरकारी विभागाकडे आपला पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.