पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाने जगातील सर्वच देशांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. यातच भारतातही तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ केली आहे. आठवड्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच, मंगळवारी पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रतिलिटर सुमारे ९० पैशांनी वाढले आहेत. विशेष म्हणजे आठवड्याच्या आतच हे दर दुसऱ्यंदा वधारले आहेत. मात्र, कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज' या ब्रोकरेज फर्मच्या मते, "सध्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हे उपाय पुरेसे नाहीत.
दरमहा सुमारे २५,००० कोटी रुपयांचा तोटा -
ब्रोकरेजच्या मते, या दरवाढीने तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) होत असलेले नुकसान भरून निघणार नाही. हा तोटा पूर्णपणे भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत आणखी १३ ते १७ रुपये प्रतिलिटर एवढी वाढ केली जाऊ शकते. सध्या सरकारी तेल कंपन्यांना दरमहा सुमारे २५,००० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. तोट्याचा विचार करता, डिझेलवर प्रतिलिटर ११.४० रुपये तर पेट्रोलवर १४.३० रुपये अंडर-रिकव्हरी आहे.
"...यामुळे सोन्यावर जीएसटी (GST) वाढवणे अधिक प्रभावी ठरले असते" -
सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले असले, तरी दीर्घकाळात ते प्रभावी ठरणार नाही, यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोन्याचे दर वाढले आहेत. लोकांकडील सोन्याचे एकूण मूल्यही वाढले आहे. यामुळे सोन्यावर जीएसटी (GST) वाढवणे अधिक प्रभावी ठरले असते, असे कोटकचे मत आहे.
महागाई दर ५% राहण्याची शक्यता -
याशिवाय, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये भारताचा जीडीपी विकास दर ६% आणि सरासरी महागाई दर ५% राहण्याची शक्यता कोटकने वर्तवली आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून कच्चे तेल प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या आसपास असून काही काळ ते १२० डॉलरच्या पार गेले होते. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर महागाई, वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातील तूट नियंत्रित करणे सरकारला कठीण जाईल.
पंतप्रधान मोदींचे आवाहन -
पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदी यांनी, परकीय चलन वाचवण्यासाठी इंधनाचा समजूतदारपणे वापर करावा. सोन्याची खरेदी आणि परदेश दौरे फार आवश्यकता असेल तरच करावेत. असे आवाहन केले आहे.