पीएम आवास योजनेसंदर्भात काही समस्या असल्यास 'या' ठिकाणी करा तक्रार, सरकारकडून ट्विटद्वारे माहिती

pm awas yojana : योजनेअंतर्गत सरकार बेघर लोकांना घरे देते आणि त्याच वेळी त्यांना अनुदान मिळते, जे कर्जावर घरे किंवा फ्लॅट खरेदी करतात.

नवी दिल्ली : सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा (PMAY) उद्देश देशातील सर्व लोकांना राहण्यासाठी घरे प्रदान करणे आहे. भारत सरकारने 2022 पर्यंत बेघर लोकांना घरे देण्याची ही योजना आखली आहे.

योजनेअंतर्गत सरकार बेघर लोकांना घरे देते आणि त्याच वेळी त्यांना अनुदान मिळते, जे कर्जावर घरे किंवा फ्लॅट खरेदी करतात. जर तुम्हाला या योजनेशी संबंधित काही तक्रार असेल तर तुम्ही तुमची तक्रार येथे नोंदवू शकता.

पीएम आवास योजनेशी संबंधित तक्रार कुठे करावी?

सरकारने ट्विट करून याबाबत माहिती दिली. आपण प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत, ब्लॉक, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर आपली तक्रार नोंदवू शकता.

45 दिवसांत समस्या सोडवली जाणार

तक्रार प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसांच्या कालावधीत प्रत्येक स्तरावर तक्रारींचा निपटारा करण्याची तरतूद आहे. अधिक माहितीसाठी आपण आपल्या स्थानिक गृहनिर्माण सहाय्यक किंवा ब्लॉक विकास अधिकाऱ्याशी संपर्क साधू शकता.

PMAY मध्ये अर्ज कसा करावा हे जाणून घ्या?

पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी सरकारने मोबाईल आधारित गृहनिर्माण अॅप तयार केले. हे गुगल प्ले स्टोअरवरून डाऊनलोड करता येते. डाऊनलोड केल्यानंतर तुम्हाला त्यात मोबाईल नंबरच्या मदतीने लॉगिन आयडी तयार करावा लागेल.

यानंतर अॅप तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर वन टाइम पासवर्ड पाठवेल. याच्या मदतीने लॉगिन केल्यानंतर आवश्यक माहिती भरा. PMAY G अंतर्गत घर मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर केंद्र सरकार लाभार्थींची निवड करते. यानंतर लाभार्थ्यांची अंतिम यादी PMAYG च्या वेबसाईटवर टाकली जाते.

योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ (पीएमएवाय) पूर्वी फक्त गरीब वर्गासाठी होता. पण आता शहरी भागातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांनाही गृहकर्जाची रक्कम वाढवून त्याच्या कक्षेत आणले गेले. सुरुवातीला PMAY मधील गृह कर्जाची रक्कम 3 ते 6 लाख रुपयांपर्यंत होती, ज्यावर व्याज अनुदानित होते, आता ते 18 लाख रुपये करण्यात आले आहे.

EWS (लो इकॉनॉमिक क्लास) साठी वार्षिक घरगुती उत्पन्न 3 लाख रुपये निश्चित केले. LIG (कमी उत्पन्न गट) साठी वार्षिक उत्पन्न 3 लाख ते 6 लाख दरम्यान असावे. आता 12 आणि 18 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले लोक देखील याचा लाभ घेऊ शकतात.