जगाचा इंटरनेट संपर्क तुटणार? इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील 'अंडर सी केबल्स'बाबतीत दिला थेट इशारा!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 23, 2026 18:24 IST2026-04-23T18:23:31+5:302026-04-23T18:24:56+5:30
इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील इंटरनेट केबल्स उद्ध्वस्त करण्याची धमकी दिली आहे.

जगाचा इंटरनेट संपर्क तुटणार? इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील 'अंडर सी केबल्स'बाबतीत दिला थेट इशारा!
रशिया-युक्रेन युद्ध असो किंवा इस्रायल-इराण तणाव, युद्धाचे परिणाम आता केवळ सीमेपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. इराणने आता जगाच्या डिजिटल कम्युनिकेशनलाच लक्ष्य करण्याचा इशारा दिला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या महत्त्वाच्या 'अंडर सी इंटरनेट केबल्स'ला उद्ध्वस्त करण्याची धमकी इराणच्या IRGC संबंधित 'तस्नीम' वृत्तसंस्थेने दिली आहे. या इशाऱ्यामुळे आता जगातील अनेक देशांचा इंटरनेट संपर्क तुटण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
केबल्स नेमकी का आहेत महत्त्वाची?
होर्मुज सामुद्रधुनी ही केवळ ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाची नसून, ती आखाती देशांसाठी डिजिटल माहितीची मुख्य नाडी आहे. यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांना इंटरनेट पुरवणाऱ्या अनेक प्रमुख केबल प्रणाली याच मार्गावरून जातात. या केबल्स, लँडिंग स्टेशन्स आणि डेटा हब्स हे त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. इराणने दिलेली ही धमकी म्हणजे केवळ तांत्रिक माहिती नसून, तो एक गंभीर लष्करी इशारा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
केबल्स नष्ट करणे का आहे सोपे?
तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील अनेक भागांत समुद्राची खोली अवघ्या २०० फुटांपर्यंत आहे. या कमी खोलीमुळे तिथे बिछवलेल्या इंटरनेट केबल्स सहज शोधणे आणि त्यांना नुकसान पोहोचवणे इराणसाठी अत्यंत सोपे आहे. जर युद्धात या केबल्स निकामी झाल्या, तर इंटरनेट सेवा दुरुस्त करणे केवळ कठीणच नाही, तर युद्धस्थितीमुळे ते अशक्यप्राय ठरेल. दुरुस्ती करणारी जहाजे या भागात येणेही जीवघेणे ठरू शकते.
आर्थिक आणि डिजिटल विनाशाचा धोका
इराणने याआधीही यूएई आणि बहरीनमधील 'ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस'च्या केंद्रांना ड्रोन हल्ल्यात लक्ष्य केले आहे. आता थेट इंटरनेट केबल्सनाच टार्गेट करण्याची धमकी दिल्याने, आखाती देशांच्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर मोठे संकट ओढवले आहे. यामुळे केवळ इंटरनेटच नाही, तर बँकिंग, स्टॉक एक्स्चेंज आणि सरकारी दळणवळण व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होऊ शकते. इराणच्या या 'डिजिटल वॉरफेअर'च्या धमकीने जागतिक सुरक्षा यंत्रणांसमोर एक नवीन पेच निर्माण केला आहे. आता यावर अमेरिका आणि आखाती देश काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.