ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांना तातडीने विद्युत सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने गतवर्षी महावितरण मार्फत मानवत तालुक्यातील ४५ गावांत विद्युत व्यवस्थापक नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर कोणत्याच गावात विद्यु ...
तालुक्यातून अवैध वाळू, मुरूम, दगड उत्खनन करून त्याची वाहतूक करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे व शासनाचा महसूल बुडून गौन खनिजाची लूट केली जात असल्याचे ३० नोव्हेंबर रोजी तहसीलदार यांच्या पथकाने केलेल्या कार्यवाहीतून समोर आले आहे़ ...
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने शेती, माती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर वैचारिक मंथन व्हावे, या उद्देशाने छत्रपती शिवाजीराजे प्रतिष्ठानच्या वतीने १६ डिसेंबर रोजी परभणीत एक दिवसीय राज्यस्तरीय दुष्काळ शेतकरी मराठी साहित्य संमेलनाचे आयो ...
येथील मत्स्य व्यवसाय कार्यालयामध्ये रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने अर्ध्याच कर्मचाºयांवर या कार्यालयाची भिस्त आहे़ जिल्हा प्रशासनाने रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी होत आहे़ ...
शेतमालाची हमीभावात खरेदी व्हावी, यासाठी राज्य शासन व नाफेडच्या वतीने जिल्ह्यात सहा ठिकाणी २० नोव्हेंबर रोजी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले़ मात्र दहा दिवस उलटले तरी एकाही केंद्रावरह सोयाबीनची खरेदी झाली नाही़ विशेष म्हणजे, परभणी व सेलूत अद्यापह ...
येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जास्तीत जास्त अपंग मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजवावा, यासाठी जिल्हा निवडणूक विभाग स्वतंत्ररित्या प्रयत्न करणार असून, जिल्हा पातळीवर समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे़ ...
गोदावरी नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाहनधारकांविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी २९ नोव्हेंबर रोजी पहाटे चारच्या सुमारास खाजगी वाहनातून गोदावरी नदीपात्र गाठत जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी गंगाखेड-धारखेड रस्त्याजवळील नदीपात्रातून वाळू उपसा करणारे ...
यंदाच्या हंगामात जेमतेम पाऊस झाल्याने परिसरात चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली असून ताडबोरगाव व परिसरामध्ये दररोज तीन हजार वाढ्यांची (ऊस) विक्री होऊ लागली आहे. ...
वीज बिल थकल्याने आठ गाव पाणीपुरवठा योजनेच्या पंपहाऊस व जलशुृद्धीकरण केंद्राचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने या योजनेतील गावे तहानलेले आहेत. दरम्यान, वीज बिलावरून या योजनेचे पाणी आडल्याने पाणी समस्या निर्माण झाली आहे. ...
तालुक्यातील जीवन प्राधिकरणाच्या तीन मोठ्या योजना बंद पडल्या असून या योजनेची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता बेवारस अवस्थेत गंजत आहे. योजनेचे पाणी तर गावात आलेच नाही. मात्र या योजनेवर खर्च झाल्याने दुसरी योजना मंजूर होत नसल्याने ५१ गावांना वेठीस धरल्या गेल ...