कायदा माहीत नव्हता, या सबबीवर आयटीआर न भरण्याच्या विलंबला माफी मिळणार नाही !

ITR News: आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) वेळेत सादर न करणाऱ्या अनिवासी भारतीय (एनआरआय) करदात्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. “कायद्याचे अज्ञान किंवा माहितीचा अभाव ही सबब होऊ शकत नाही,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने विलंब माफ करण्यास ठाम नकार दिला आहे.

नवी दिल्ली  -  आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) वेळेत सादर न करणाऱ्या अनिवासी भारतीय (एनआरआय) करदात्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. “कायद्याचे अज्ञान किंवा माहितीचा अभाव ही सबब होऊ शकत नाही,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने विलंब माफ करण्यास ठाम नकार दिला आहे.  कॅनडास्थित अनिवासी भारतीय मनजित सिंह धालिवाल यांनी आयकर विवरणपत्र भरण्यास पाच वर्षांचा विलंब केला होता.

ज्येष्ठ नागरिक असल्याचा बचाव : भारतात मालमत्ता विकून मिळालेल्या उत्पन्नावर त्यांनी विवरणपत्र सादर केले नव्हते. आपण ज्येष्ठ नागरिक आहोत, परदेशात राहतो व भारतीय कर नियमांची तांत्रिक माहिती नसल्याने ही चूक झाली, असा बचाव त्यांनी केला होता. 

आयकर विवरणपत्र कुठूनही भरता येते
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. व्ही. कामेश्वर राव आणि न्या. विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने मनजित सिंह यांची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की,  आयकर विवरणपत्र आता जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून ऑनलाइन भरता येते, त्यासाठी व्यक्तीचे भारतात प्रत्यक्ष हजर असणे अनिवार्य नाही.
‘इग्नोरंशिया लेजिस नेमिनेम एक्सकुसॅट’ (कायद्याचे अज्ञान ही सबब असू शकत नाही), या तत्त्वानुसार, कायदा माहीत नव्हता हे कारण न्यायालयात टिकू शकत नाही. याचिकाकर्त्याने दिलेली वैद्यकीय कारणे जुनी आहेत. तसेच, मालमत्तेचे व्यवहार करताना ते सक्षम होते, मग कर नियमांचे पालन का केले नाही? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
करदात्यांनी वैधानिक कालमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक असून, केवळ “माहीत नव्हते” या कारणास्तव विवरणपत्र भरण्यास झालेला विलंब ग्राह्य धरला जाणार नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.