'महिला आरक्षण' तरणार, तर मतदारसंघ पुनर्रचनेला विराेध हाेणार, लोकसभेत भाजपपुढे आव्हान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 16, 2026 07:39 IST2026-04-16T07:36:25+5:302026-04-16T07:39:20+5:30
Parliament News: महिला आरक्षण आणि परिसीमन यासंबंधीची तीन विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी, सर्व सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून मतदान केले, तर एनडीएला ३६० खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार आहे.

'महिला आरक्षण' तरणार, तर मतदारसंघ पुनर्रचनेला विराेध हाेणार, लोकसभेत भाजपपुढे आव्हान
- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली - सध्या लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४० असून, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे सभागृहात २९३ सदस्य आहेत. महिला आरक्षण आणि परिसीमन यासंबंधीची तीन विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी, सर्व सदस्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून मतदान केले, तर एनडीएला ३६० खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार आहे.
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी गुरुवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले जाईल. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील सदस्यांची संख्या सध्याच्या ५४३वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. याबरोबरच सरकार सीमांकन आयोगाच्या स्थापनेसाठी आणि यासंबंधी केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा विधेयक) २०२६ हे विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे.
या अधिवेशनात जर एखाद्या पक्षाचे अचानक मनपरिवर्तन झाले नाही, तर इंडिया आघाडीचे पक्ष एकसंध राहण्याचीच शक्यता आहे. बिजू जनता दल, वायएसआरसीपी, एमआयएम आणि इतर काही पक्ष असे आहेत, ज्यांनी अद्याप कोणत्याही आघाडीशी स्वतःला जोडून घेतलेले नाही.
नेमके काय होणार?
सरकारला २४ तासांत विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्यासाठी एखादा मध्यम मार्ग शोधावा लागेल.
गुरुवारपासून लोकसभेत या विषयावर चर्चा सुरू होत असताना, सध्याच्या संख्याबळाचा विचार करता, या तीन विधेयकांना विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
या विधेयकांमुळेच २०२९ पूर्वी महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. एनडीए आघाडीमध्येही काही असे पक्ष आहेत (ज्यामध्ये टीडीपीचाही समावेश होतो), जे सरकारला खासगीत असा सल्ला देत आहेत की, लोकसंख्येच्या सूत्रावर आधारित जागा वाढवण्याचा आग्रह न धरता, इतर निकषांचा विचार करावा.
विराेधक महिला आरक्षणाच्या बाजूने
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी बुधवारी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत, नारी शक्ती वंदन कायद्यातील दुरुस्ती आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या तरतुदींविरूद्ध एकत्रितपणे मतदान करण्याचा 'सर्वानुमते' निर्णय घेण्यात आला. आम्ही महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाला पाठिंबा देऊ, असे इंडिया आघाडीतील पक्षांचे म्हणणे आहे.