Latest Marathi News

मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागला आहे. भारतीय जनता पक्षाने मराठा आरक्षणाचे आश्वासनच दिले होते. त्याप्रमाणे ते पूर्णही केले. २०१४ मध्येच भाजपने धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे देखील म्हटले होते. परंतु, त्यात फारशी प्रगती झाली नाहीच. त्यात आता धनगर आरक्षणाचे कट्टर विरोधक आणि आदिवासी नेते मधुकर पिचड आपला पुत्र वैभव पिचड यांच्यासह भाजपमध्ये आले आहेत. त्यामुळे भाजपच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने विरोधी पक्षातील नेत्यांची मेगा भरती करून घेतली. त्यात राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते भाजपच्या गळाला लागले. यापैकीच एक म्हणजे राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड हे देखील आहेत. परंतु, पिचड पिता-पुत्र केवळ राष्ट्रवादीचे नेते म्हणूनच नव्हे तर धनगर आरक्षणाचे कट्टर विरोधक आणि आदिवासी नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांची हीच ओळख भाजपसाठी डोकेदुखी ठरण्याचे चिन्हे आहेत.मराठा आरक्षणचा मुद्दा मार्गी लागल्यानंतर राज्यात तेवढ्याच तीव्रतेने धनगर आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. परंतु, धनगर आरक्षण केंद्राच्या अखत्यारित असल्याचे सांगत वेळ मारून नेली जात आहे. यावर मलमपट्टी म्हणून राज्य सरकारने एसटी प्रवर्गाला देण्यात येत असलेल्या काही योजना धनगर समाजासाठी लागू केल्याचे जाहीर केले. परंतु, त्याचवेळी धनगर आरक्षणाचे विरोधक पिचड यांना पक्षात प्रवेश दिला. त्यामुळे भाजप आरक्षणाच्या बाजूने आहे की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.दरम्यान पिचड यांनी कायम धनगर आरक्षणाला विरोध केला आहे. त्यामुळे भाजपने धनगर आरक्षणासंदर्भात प्रवेश करते वेळी पिचड यांना काही शब्द दिला का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. यामुळे सहाजिकच धनगर समाजांत संभ्रमाचे वातावरण असून सरकारला धनगर आरक्षणाचा तिढा खरच सोडवायचा का, असा प्रश्न धनगर समाजातील नेते उपस्थित करत आहेत.

समुपदेशानंतर पीडिता आली समोर : स्थळाबाबत गुप्तता, कलम वाढ की नवा एफआयआर? ...

Indian Railways: विनातिकीट प्रवाशांकडून १४८ कोटींचा दंड वसूल! ...

१० वीत असताना लावले लग्न, आता पतीवर 'पोक्सो'; केज तालुक्यातील बालविवाह प्रकरणी दोन्ही कुटुंबांवर गुन्हे दाखल. ...

ऐश्वर्यासोबत वामिकाची तुलना केल्याबद्दल खिलाडी कुमारने दिली प्रतिक्रिया, म्हणाला- "तिची स्वत:ची एक वेगळी ओळख…", ...

मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला. ...