संघाच्या 'झेड प्लस' सुरक्षेचा खर्च वसूल करण्याची मागणी हायकोर्टाने फेटाळली

मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला.

​नागपूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पुरवण्यात येत असलेल्या 'झेड प्लस-व्हीव्हीआयपी' सुरक्षा कवचाचा खर्च सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली जनहित याचिका सोमवारी गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला. या मागणीसंदर्भात आवश्यक आदेश देण्यासाठी पुरेशी माहिती रेकॉर्डवर नाही, असे हा निर्णय देताना स्पष्ट करण्यात आले.

असे होते याचिकाकर्त्याचे म्हणणे 

याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या एका निकालाचा दाखला देण्यात आला होता. या निकालात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात स्पष्ट करण्यात आले होते की, विशिष्ट परिस्थितीत सुरक्षा पुरवली तरी त्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित व्यक्तीने किंवा संस्थेने उचलणे आवश्यक आहे. असे असताना केंद्र सरकार आणि संबंधित विभाग या 'नोंदणी नसलेल्या' संस्थेला करदात्यांच्या पैशातून सर्वोच्च स्तराची सुरक्षा पुरवत आहेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.

अशा होत्या ​याचिकेतील मुख्य मागण्या 

१) ​राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि संघाच्या मुख्यालयाला दिलेल्या सुरक्षेचा खर्च वसूल केला जावा.
२) ​करदात्यांच्या पैशाचा हा अपव्यय थांबवून तो सरकारी तिजोरीत जमा करण्यात यावा.
३) ​केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात केलेल्या पत्राचारावर त्वरित निर्णय घ्यावा.