Latest Marathi News | Breaking News in Marathi | Live News in Marathi | Marathi News Headlines | लोकमत ताज्या बातम्या | मराठी बातम्या | ताज्या मराठी बातम्या लाईव्ह | मराठी लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : म्हाडामार्फत जोगेश्वरी (पूर्व) येथील पीएमजीपी वसाहतीच्या समूह पुनर्विकास प्रकल्पास महत्त्वपूर्ण गती मिळाली असून, त्यानुसार प्रकल्पातील रहिवाशांसमवेत कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार करण्यास शुक्रवारपासून सुरुवात करण्यात आली. येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या १८० चौरस फुटांच्या घरांचे रूपांतर ४५० चौरस फुटांच्या घरात करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातील एकूण गुंतवणूक अंदाजे ८९३ कोटी आहे.वांद्रे (पूर्व) येथील म्हाडा मुख्यालयात म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत वसाहतीतील काही सदनिका धारकांसमवेत करारनामा पार पडला. येथील पुनर्विकास कालावधीत रहिवाशांना महिन्याला २० हजार रुपये भाडे, तसेच ३ वर्षांचे आगाऊ भाडे, दलाली व स्थलांतर खर्च (२० हजार) म्हाडामार्फत देण्यात येत आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व रहिवाशांनी करारनामा प्रक्रिया पार पाडून धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याचे आवाहन उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी केले आहे. दरम्यान, यावेळी मुंबई मंडळाचे मुख्य अभियंता धीरज पंदिरकर, मुंबई मंडळाच्या सहमुख्य अधिकारी वंदना सूर्यवंशी, उपमुख्य अभियंता भूषण देसाई, उपमुख्य अभियंता राहुल व्हटकर, निवासी कार्यकारी अभियंता सानप, उपभियंता सुनील देशपांडे व पीएमजीपी वसाहतीतील रहिवासी उपस्थित होते.----------------सुमारे ७ एकर क्षेत्रफळावर पसरलेला मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील जोगेश्वरी पूर्व येथील पूनम नगर परिसरातील पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सुमारे १५ वर्षांपासून प्रलंबित होता. १९९० च्या दशकात उभारण्यात आलेल्या तळ अधिक चार मजल्यांच्या १७ इमारती अत्यंत जीर्ण व धोकादायक अवस्थेत होत्या. यामध्ये १८० चौ फुटांच्या ९४२ निवासी सदनिका तसेच ४२ अनिवासी गाळ्यांचा समावेश आहे रहिवाशांच्या मागणीनुसार म्हाडाने हा प्रकल्प हाती घेत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. खासगी विकसकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने म्हाडाने स्वतः पुढाकार घेत ईपीसी (अभियांत्रिकी, खरेदी व बांधकाम) पद्धतीने प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून मेसर्स बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड यांची ईपीसी कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती शासनाच्या मान्यतेने करण्यात आली आहे.सुमारे २७,६२५ चौरस मीटर (७ एकर) क्षेत्रफळावर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. एकूण बांधकाम क्षेत्र १,२१,८८९ चौरस मीटर इतके आहे. यामध्ये ४५,७०८ चौरस मीटर पुनर्वसन घटक तर ७६,१८१ चौरस मीटर विक्री घटक समाविष्ट आहे.