मागील १८ वर्षापासून उच्च माध्थमिक शिक्षक विना वेतन सेवा देत आहेत.परंतु शाळांना १०० टक्के विना वेतन सेवा देत आहेत. मात्र शाळांना १०० टक्के अनुदान नसल्यामुळे शिक्षकांचे बेहाल होत असून त्यांच्यासमोर कुुटुंब कसे चालवावे असा प्रश्न निर्माण झाला. ...
सहा ते १४ वर्ष वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला. विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत त्यांचे प्राथमिक शिक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु शाळेत येणाऱ्या बालकांच्या लैंगिक छळाच्या घटनाही दिवसे ...
परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या ३६ महिन्याच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता तत्काळ अदा करावा, यासह इतर मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आरमोरीचे गटशिक्षणाधिकारी ...
अनुदान कॅबिनेटमध्ये मंजूर होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याची माहिती विनाअनुदानित, अनुदानित शाळा कृती समितीचे मुंबई अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी दिली. ...
जालना जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोमवारी ‘ग्रेड पे’ वेतनश्रेणी संदर्भात प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांची सुनावणी ठेवली होती; परंतु या सुनावणीकडे शिक्षकांनी पाठ फिरवत अनुपस्थिती दर्शविली. ...
