Nashik TCS Case : "सामाजिक दबाव, बदनामीची भीती..."; TCS प्रकरणात महिला आयोगाच्या अहवालात धक्कादायक खुलासे

Nashik TCS Case Nida Khan : नाशिकच्या 'टीसीएस'मधील लैंगिक छळ आणि धर्मांतराच्या प्रकाराचा चौकशी अहवाल राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सोपविला आहे.

नाशिकच्या 'टीसीएस'मधील लैंगिक छळ आणि धर्मांतराच्या प्रकाराचा चौकशी अहवाल राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सोपविला आहे. या प्रकरणात 'लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याचे' (पॉश) कसे उल्लंघन झाले आणि त्यामुळे महिलांना काम करणे किती असह्य झाले होते, याचा सविस्तर खुलासा ५० पानांच्या या अहवालात करण्यात आला आहे.

अनेक महिलांना याबाबत तक्रार करायची होती, पण सामाजिक दबाव, बदनामीची भीती आणि सुरक्षित तक्रार यंत्रणा नसल्यामुळे त्यांनी तक्रार केली नाही, असेही अहवालात नमूद आहे. कंपनीत पॉश कायद्याचे पालन होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी 'पॉश'च्या एकाही सदस्याने कंपनीला भेट दिली नाही किंवा खात्री करून घेतली नाही. कामकाजाचे ठिकाण महिलांसाठी असुरक्षित आणि हानिकारक आढळून आले असल्याचे आयोगाने सोमवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

टीसीएस प्रकरणी निदा खानची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी, दुसऱ्या गुन्ह्यात अटकेची शक्यता

या प्रकरणाची राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली. आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या निर्देशानुसार एक तथ्यशोधन समिती स्थापन करण्यात आली. न्यायमूर्ती साधना जाधव (निवृत्त न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय) यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने काम केले. समितीने शिफारशींसह हा ५० पानांचा अहवाल सादर केला.

 ब्रेनवॉशसाठी १७१ लिंक्स, धर्माकडे आकर्षित करण्यासाठी...; निदा खानच्या फोनमधून उलगडणार मोठं रहस्य

समितीच्या शिफारशी

'पॉश' कायद्याच्या तरतुदींचं कठोर पालन व्हावं, प्रत्येक कार्यालयात सक्रिय अंतर्गत समिती व तक्रार निवारण यंत्रणा असावी, तक्रारदार महिलांच्या नोकरीवर परिणाम होऊ नये याची हमी असावी, सीसीटीव्ही आणि सुरक्षा यंत्रणा नियमित तपासणीखाली ठेवली जावी, अशा शिफारशी समितीने केल्या आहेत.

अहवाल काय सांगतो?

आरोपी डॅनिश, तौसिफ व रजा मेमन यांनी कार्यालयावर पूर्ण नियंत्रण ठेवले होते. टीसीएसच्या अश्विनी चेनानी यांच्या मौनामुळे आरोपींना संरक्षण मिळाले. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले होते, पण ते कार्यरत नव्हते. तसेच या प्रकरणी पॉश कायद्याचे पूर्णपणे उल्लंघन झाल्याचे समितीला दिसून आले आहे. कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना पॉश नियमांविषयी माहिती देणारे डिस्प्ले बोर्ड, पोस्टर्स किंवा सूचना, आयसी सदस्यांविषयी माहिती किंवा कलम-१९ अंतर्गत नियमांचे पालन न केल्यास होणाऱ्या दंडांविषयी माहितीचे फलक लावणे आवश्यक होते.