जमिनीच्या व्यवहारासाठी  ले-आउट मंजुरी गरजेची, अन्यथा गुन्हा दाखल होणार; महसूलमंत्री बावनकुळेंचा इशारा

कोणताही जमिनीचा तुकडा अधिकृत ले-आऊट मंजुरीशिवाय विकता येणार नाही.  महापालिका किंवा संबंधित प्राधिकरणांची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

पुणे : राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द करून निवासी क्षेत्रात ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी झालेल्या जमिनीच्या तुकड्यांना मान्यता दिली आहे. मात्र, त्यानंतर कोणताही जमिनीचा तुकडा अधिकृत ले-आऊट मंजुरीशिवाय विकता येणार नाही.  महापालिका किंवा संबंधित प्राधिकरणांची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. त्यानंतरही असे तुकडे झाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.  

बावनकुळे म्हणाले, ‘पीएमआरडीए, एमएमआरडीए, पुणे महापालिका तसेच ज्याठिकाणी प्रादेशिक आराखडा मंजूर झाला आहे, अशा गावांपासून २०० मीटरपर्यंत असलेले तुकडे आता नियमित केले आहेत. मात्र, शेतीचे तुकडे करता येणार नाहीत. शेतीचे तुकडे मान्य केल्यास अनेक ठिकाणी अनियंत्रित विकास होईल. मात्र, आता १५ ऑक्टोबर २०२४ नंतर ले-आऊट मंजूर करूनच विकावे लागणार आहे. तरीही असे झाल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होणार आहेत.’ 

भूसंपादनाची माहिती अगोदरच मिळवून काही व्यापारी आणि संबंधितांनी जमिनींची खरेदी-विक्री केल्याचे प्रकार सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.

‘लॅण्ड टायटलिंग ॲक्ट’ लवकरच होणार लागू 

राज्यात जुलैपासून ‘लॅण्ड टायटलिंग ॲक्ट’ लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. सध्याचा सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड अंतिम मालकी दर्शवत नाही. तो केवळ नोंदणीचा पुरावा आहे.

नवीन कायद्यामुळे नागरिकांना निश्चित मालकी हक्क मिळेल. ऑनलाइन व्यवहार, बोजा नोंदणी आणि थेट व्यवहारामुळे मध्यस्थांची गरज उरणार नाही. महाराष्ट्र हे देशातील पहिले ‘लॅण्ड टायटलिंग ॲक्ट’ लागू करणारे राज्य ठरेल, असा दावा त्यांनी केला.   

गैरव्यवहार करणाऱ्यांना भरपाई मिळणार नाही

गुगल मॅप, वर्षभरातील नोंदणी व्यवहार आणि अन्य तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे. असे गैरव्यवहार करणाऱ्यांना एक रुपयाही भरपाई मिळू दिली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.